५३ हजार विपन्न विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति दिन एक अर्ब बजेट, अनलाइन फारम भर्न नसकेर १३ हजारले मात्र पाए


काठमाडौं, २३ जेठ । वर्षमा एकपटक अनलाइन फाराम भर्न नसकेर छात्रवृत्ति गुमाउने अवस्थामा एकैपटक ‘भर्चुअल क्लास’ कसरी सम्भव होला ?

माध्यमिक तहका ५३ हजार गरिब विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति दिन सरकारले गत आर्थिक वर्ष अनलाइनमार्फत निवेदन मागेको थियो । तर, १२ हजार सात सय छात्रवृत्ति मात्रै वितरण भए किनकि अधिकांश गरिब र सीमान्त समुदायका विद्यार्थी इन्टरनेटको पहुँच र प्रयोगभन्दा बाहिर छन् । अनलाइन फाराम भर्न नसक्दा उनीहरूका लागि छुट्याइएको एक अर्ब बजेटमध्ये ८० प्रतिशत फ्रिज भयो । वर्षमा एकपटक अनलाइन फाराम भर्न पनि नसक्ने समुदाय भएको देशमा सरकारले कुनै पूर्वाधार विकासविना ‘भर्चुअल क्लास’ सञ्चालन गर्ने घोषणा गरेको छ ।

इन्टरनेट मात्रै होइन, रेडियो र टेलिभिजनसमेत घरमा नभएका लाखौँ विद्यार्थीलाई भर्चुअल शिक्षाका लागि सरकारले न प्रविधि दिएको छ, न वैकल्पिक व्यवस्था नै गरेको छ । प्रविधिको पहुँचमा नभएका बालबालिकालाई कसरी पढाउने भन्ने सरकारी नीतिमा कतै छैन ।

शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रका अनुसार बालविकासदेखि कक्षा १२ सम्म देशभर ८१ लाख २७ हजार एक सय ८३ विद्यार्थी छन् । तीमध्ये २५ लाख विद्यार्थी निजी विद्यालयमा छन् । सहरका निजी विद्यालयले सञ्चालन गर्न खोजेको, तर अधिकांशले नसकेको ‘भर्चुअल क्लास’को विषयमा अहिले सर्वत्र बहस भइरहेको छ । तर, सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययनरत करिब ५६ लाख विद्यार्थीको सिकाइ पद्धतिको विषयमा बहस नै भएको छैन ।

केही दिनअघि मात्रै सरकारले सार्वजनिक गरेको आर्थिक सर्वेक्षणअनुसार देशभरका २९ हजार ६ सय सात सामुदायिक विद्यालयमध्ये आठ हजार तीन सय ३६ मा कम्प्युटर पुगेको छ । त्योमध्ये पनि तीन हजार ६ सय ७६ विद्यालयले मात्रै शिक्षण सिकाइ क्रियाकलापमा सूचना प्रविधि प्रयोग गर्छन् । सामुदायिक विद्यालयका तीनदेखि पाँच प्रतिशत विद्यार्थीसँग मात्रै ‘भर्चुअल’ अध्ययनका लागि पहुँच भएको अध्ययनले देखाएको छ ।

निःशुल्क गरिएको कक्षा आठसम्मको कक्षा पढ्ने उमेर समूहका करिब तीन लाख बालबालिका गरिबीलगायतका कारणले अहिले पनि विद्यालयको पहुँच बाहिर छन्, भर्ना भएका विद्यार्थी पनि नियमित छैनन् ।

हजारौँ विद्यार्थीका अभिभावक साँझ–बिहान आफ्ना बालबालिकाको मुखमा माड कसरी लगाउने भन्ने संघर्षमा छन्, उनीहरूले रेडियो सुन्ने, टेलिभिजन हेर्ने र इन्टरनेट चलाउने सपनासम्म देख्न पाएका छैनन् । त्यस्तो परिवारका बालबालिकालाई कसरी पढाउने भन्ने विषयमा सरकारी नीति मौन छ ।

सरकारले माध्यमिक विद्यालयमा समेत प्रविधिको पहुँच पुर्‍याउन सकेको छैन । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा एक–एक हजार विद्यालयमा विज्ञान प्रयोगशाला, पुस्तकालय र कम्प्युटर ल्याब स्थापना गर्न रकम विनियोजन गरेको छ । तर, यो देशमा सामुदायिक विद्यालय २९ हजार छन् । यस्तो अवस्थामा भर्चुअल पठनपाठनमा जोड दिँदा लाखौँ विद्यार्थी सिकाइबाट वञ्चित हुने देखिन्छन् । नयाँ पत्रिका दैनिकबाट

प्रतिक्रिया दिनुहोस्