६१ अर्ब राजश्वको नाफा–घाटामाथि सर्बोच्चसँग सरकारको प्रश्न


काठमाडौं । सामान्यतया सर्बोच्चका अन्तरिम आदेश या फैसलामाथि नकारात्मक कोणबाट अभिव्यक्ति दिन र टिका–टिप्पणी गर्न पाईंदैन । तर, कामू प्रधानन्यायाधीशको च्याम्बरमा भएको एक बैठकमा सरकारका मन्त्रीहरुले सर्बोच्च अदालतको आदेशबाट मुलुकले ६१ अर्ब राजश्व गुमाउन पुगेको पीडालाई कुटनीतिक प्रश्न गर्दै उत्तर खोजेका छन् ।
कामु प्रधानन्यायाधीश दिपकराज जोशीको च्याम्बरमा आईतबार आयोजित बैठकमा कानुनमन्त्री शेरबहादुर तामाङ, अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितसहित सर्बोच्चका न्यायाधीशहरु छलफलका लागि भेला भएका थिए । बैठक सुरु हुनासाथ न्यायाधीशहरुले अदालतमा न्यायाधीशससहित आवश्यक जनशक्ति र बजेट अभाव रहेको फेहरिस्त प्रस्तुत गरेपछि मन्त्रीहरुले पालैपालो आफ्नो भनाई राख्न थाले । कानुनमन्त्री तामाङले सरकारवादी मुद्दाहरु पराजित हुनका कारण, विकास निर्माणसँग जोडिएका मुद्दाको सुनुवाईमा ढिलाई, अन्तरिम आदेशका कारण विकास प्रकृया अबरुद्ध भएको जस्ता विषयलाई कुटनीतिक र तार्किक ढंगले राखेपछि न्यायाधीशहरु अलमलमा परेका थिए । त्यसो त अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडालगायतले एनसेललगायतमा सरकारवादी मुद्दामा अदालतको अन्तरिम आदेशले ६१ अर्ब रुपैयाँ गुमाउनुपर्दा मुलुकलाई ठूलो घाटा भइरहेको प्रसंग उठाए । अर्का मन्त्री पण्डितले अदालतले निष्पक्ष ढंगले कार्यसम्पाद गर्नका लागि सरकारले आवश्यक जनशक्ति अभाव हुन नदिने उद्घोष नै गरे ।
स्रोतका अनुसार मन्त्रीहरुको अभिव्यक्तिबाट अलि अलमलमा परेका न्यायाधीशहरुले पनि राजश्वका सम्बन्धमा अन्तरिम आदेश मात्रै जारी भएकाले फैसलाकै रुपमा नबुझ्न र कानुनविपरित भएको अबस्थामा सच्याउने ठाउँ अझै रहेको जवाफ दिएका थिए । उनीहरुले अदालतले गरेको फैसलाप्रति खुल्ला छलफल गर्न तयार रहेको बताएपछि अर्थमन्त्री डा. खतिवडाले आफू पनि त्यसैका निम्ति तयार रहेको बताएका थिए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्