६ महिना नबित्दै प्रचण्डको पद धरापमा


६ माघ ।  नौ महिनामा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई सत्ता हस्तान्तरण गर्ने कबुलियतनामा गरेर सरकारको नेतृत्व सम्हालेको ६ महिना नबित्दै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ को पद धरापमा पर्न थालेको छ । संविधान कार्यान्वयन अवरुद्ध गर्दै संवैधानिक संकट निम्त्याउने ‘दक्षिणको डिजाइन’ अनुसार मधेसी मोर्चासँग तीनबुँदे सम्झौता गरेर सरकारको नेतृत्व सम्हालेका प्रचण्डको पद अरू कारणले होइन, त्यही सम्झौताले गर्दा धरापमा पर्न थालेको विश्लेषण हुन थालेको हो ।

संविधान संशोधनको आवरणमा मुलुकमा निर्वाचन र संविधान कार्यान्वयन जति अनिश्चितजस्तो देखिँदै छ, त्यति नै उनको प्रधानमन्त्री पद पनि धरापमा पदै गएको जानकारहरू बताउँछन् । यद्यपि, पहाड र तराईबीच विभाजनको रेखांकन गर्दै द्वन्द्व चर्काउने दक्षिणको अभीष्ट पूरा गर्ने एजेन्डाबाट प्रचण्ड अझै विचलित भइसकेका छैनन् । तर, घटनाक्रमहरूलाई हेर्दा उनको त्यही इमानदार भूमिका नै स्वयं उनका लागि गलपासो बन्दै गएको प्रतीत हुन्छ ।

मधेसी मोर्चाको माग सम्बोधनका लागि दुई साताअघि संसद्मा जबर्जस्ती पेस गरिएको गैरसंवैधानिक संशोधन प्रस्ताव बेवारिसेझैं अलपत्र छ । सो प्रस्ताव जसरी पनि पारित हुने निश्चित नभएसम्म अघि पनि नबढाउने र चुनावको मितिसमेत घोषणा नगर्ने कसमा खाएका प्रचण्डले राप्रपा र मधेसी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिकलगायतलाई पनि सरकारमा सामेल गर्ने अस्त्र फालेर कसरत थालेका छन् । यद्यपि, प्रचण्डको त्यो अस्त्रले काम गर्ने कुनै प्रारम्भिक संकेत यतिबेलासम्म देखिएको छैन ।

किनकि, उपप्रधानमन्त्री विमलेन्द्र निधिबाहेक कांग्रेस नै उनको त्यो योजनाप्रति भित्री रूपमा असहयोगीका रूपमा देखिन थालेको छ । सबैलाई थाहा छ, प्रचण्ड नौ महिनाका लागि कांग्रेससँग कबुलियतनामा गरेर प्रधानमन्त्री बनेका हुन् । त्यसैले पनि केही दिनका लागि एजेन्डै छाडेर बदनाम हुन राप्रपा उनको नेतृत्वको सरकारमा सामेल हुन इच्छुक देखिएको छैन । राप्रपाले संविधान संशोधन दर्तादेखि नै सीमांकन हेरफेरको एजेन्डामा गम्भीर असहमति राख्दै आएको पृष्ठभूमिममा मधेसी मोर्चा त्यो मुद्दा थाती राखेर संशोधनका लागि तयार हुने कुनै सम्भावना देखिँदैन ।

दोस्रो, एजेन्डामा कुरा मिलेको खण्डमा राप्रपा पार्टी अध्यक्ष कमल थापाकै नेतृत्वमा सरकारमा सामेल हुन चाहेकाले महत्ववपूर्ण मन्त्रालयसहित तीन मन्त्रालय दिन मन्त्रिमण्डल पुनर्गठनमा कांग्रेस नै तयार हुनुपर्छ । तर, केही महिनाभित्रै सरकारको नेतृत्व लिन आतुर रहेका शेरबहादुर देउवा प्रचण्डको आयु लम्ब्याउने त्यस्तो आत्मघाती कामका लागि कुनै हालतमा तयार हुने स्थिति देखिदैंन ।

तेस्रोे, राप्रपा, मधेसी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिक मात्रै होइन, साना दलसमेत जम्मा पार्दा पनि सरकारसँग संशोधनका लागि कुनै हालतमा दुई तिहाइ मत पुग्दैन । यदि साँच्चै पु¥याउने हो भने पनि विपक्षमा रहेका एमाले, माले, राजमो र नेमकिपासहितका पार्टी नै विभाजन हुने गरी मत चोर्नुपर्ने हुन्छ, जुन प्रचण्डका लागि दिवास्वप्नबाहेक अरु हुन सक्दैन ।

यद्यपि, विपक्षमा रहेका साना पार्टी दलित जनजाति पार्टी, नेपा पार्टी जस्ताको मत चोर्न प्रयास नहोला भन्न सकिन्न, तर उनले त्यसका निम्ति शक्ति केन्द्रहरूको आडमा जति धेरै प्रयास गर्नेछन्, त्यतिकै इतिहासका कलंकित पात्रका रूपमा बदनाम हुनेछन् । यसपछि पनि पार्टीकै टोपबहादुर रायमाझी, कांग्रेस नेता चन्द्र भण्डारीजस्ता सांसद्हरूलाई रोक्ने प्रयास गर्नु उनका लागि फलामको च्युरा चपाउनुसरह हुनेछ ।

जबकि, विपक्षीसँग आवश्यक पर्ने एक तिहाइभन्दा बढी २०१ मत छ । जुन सत्तापक्षका लागि आवश्यक दुई तिहाइभन्दा ४ मत बढी हो । संशोधन प्रस्ताव पारित गराउन मतदानमा लैजाँदा असफल भएर सरकारको नेतृत्वका लागि नैतिक संकट उत्पन्न हुने र आफ्नो उपयोग पनि सकिने भएपछि प्रचण्ड निकै तनावमा रहेको समेत जानकारहरू बताउन थालेका छन् । सफल–असफल जेसुकै भए पनि प्रचण्डले त्यो खुड्किलो पार गर्न सफल नै भए भने पनि लोकलाजका लागि भए पनि स्थानीय तहको निर्वाचन घोषणा गर्नुपर्नेछ । तर, मोर्चा अहिलेसम्म संशोधन परिमार्जनका लागि मात्रै तयार भएको हो, चुनावका लागि होइन ।

चुनावका लागि छुट्टै संविधान संशोधन गर्नुपर्ने उसका थुप्रै सर्तै–सर्त छन्, जसलाई स्विकारेर अघि बढ्नु प्रचण्डका लागि घाँटीमा झुन्ड्याइएको गलपासोसरह हुनेछ, जुन कुनै पनि बेला घाँटीमा कसिन सक्छ । यी सबै अवरोधलाई बुझेरै कांग्रेस सभापति देउवाले विधेयकलाई सकेसम्म छिटो मतदानमा लैजानुपर्ने पक्षमा ‘लबिङ’ गरिरहेका छन् । छिटो मतदानमा लैजान लबिङ गर्ने तर पारितका लागि कुनै आन्तरिक कसरत नगर्ने देउवाको भूमिकालाई प्रचण्डले शंकाको दृष्टिले हेर्न थालेका छन् ।

संशोधनलाई प्रक्रियामा लैजाँदा पनि असुरक्षित, नलैजाँदा पनि असुरक्षित महसुस गर्न थालेका प्रचण्डले अन्तिम अवस्थामा कांग्रेसलाई धोका दिने स्थिति आउन सक्ने भन्दै निकटस्थहरूलाई बताइरहेको स्रोतको दाबी छ । आन्तरिक परिस्थिति अनुकूल नहुँदा तनावमा रहेका प्रचण्ड चारदिने भ्रमणको सिलसिलामा यूएई पुगेका छन् । उनी फर्किएलगत्तै संशोधन विधेयक पास÷फेलको राजनीति निर्णायक मोडतिर उन्मुख हुने अनुमान गर्न थालिएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्