९ महिनापछि नियमावली पारित, कांग्रेसलाई सुनुवाइ समितिको सभापति !


0 १५ सदस्यीय संसदीय सुनुवाई समिति
0 सत्तापक्षको बहुमत
0 कुलबहादुर गुरुङ नै सभापति !

५ असार । सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबीच अन्तिम समयमा भागवण्डा मिलेपछि संसद्को नियमावलीमा मतदान भएन । संसदीय सुनुवाई विशेष समितिको संख्या र नेतृत्वमा रहेको विवाद समाधान हुन नसक्दा ९ महिनादेखि ब्यवस्थापिका–संसद् अन्तरिम नियमावलीका भरमा चलिरहेको थियो ।

समितिको सभापतिसहित ६ सदस्य पाउने निश्चित भएपछि प्रमुख प्रपिक्षी कांग्रेस १५ सदस्यीय सुनुवाइ विशेष समिति बनाउन सहमत भएको हो । संविधानमानै सुनुवाइ समितिको संख्या उल्लेख भए पनि कांग्रेसले अन्य विषयगत समितिजस्तै सुनुवाइ समितिको आकार ७५ बनाउनुपर्ने अडान राख्दै आएको थियो ।

प्रधानमन्त्री केपी ओली र प्रमुख प्रतिपक्षी नेता शेरबहादुर देउवाबीचको सैद्धान्तिक सहमतिपछि दुबै पक्षका कार्यदल स्तरमा समितिको भागवण्डा मिलेको हो ।

प्रधानमन्त्री केपी ओली र प्रमुख प्रतिपक्षी नेता शेरबहादुर देउवाबीचको सैद्धान्तिक सहमतिपछि दुबै पक्षका कार्यदल स्तरमा समितिको भागवण्डा मिलेको हो । एमाले संसदीय दलका उपनेता सुवासचन्द्र नेम्वाङ र कांग्रेस नेता कृष्ण सिटौला नेतृत्वको कार्यदलमा भएको सहमति अनुसार नेम्वाङका गुरु कुलबहादुर गुरुङले नै सुनुवाइ समितिको सभापति पाउनेछन् । यसअघि संविधानसभाको कार्यकालमा पनि गुरुङ नै सभापति थिए । उनको नामबारे कांग्रेसबाट औपचारिक निर्णय हुन बाँकी छ ।

१५ सदस्यीय समितिमा सत्तापक्षको बहुमत रहेने निश्चित भए पनि सत्तारुढ दलहरुबीचको भागवण्डा मिल्न भने बाँकी रहेको स्रोतले जनाएको छ ।

नियमावली समितिको प्रतिवेदनमाथि परेको ६ वटा संशोधनमाथिको छलफल सकिएपछि आइतबारै संसद्ले नियमावली पारित गरेको हो  । नियमावली अनुसार सुनुवाइ समिति बनेपछि प्रधानन्यायाधीशसहित सर्वोच्चका प्रस्तावित १२ न्यायाधीश, प्रमुख निर्वाचन आयुक्त र २२ राजदूतको नियुक्तिको ढोका खुल्नेछ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्