सरकार छल्दै छात्रवृत्ति बाँड्छन् दूतावास


काठमाडौँ, ७ जेठ ।

नेपालमा कार्यरत विदेशी नियोग कार्यालयहरूले सरकारसँग समन्वय नै नगरी आफूखुशी छात्रवृत्ति बाँड्ने गरेका छन् । परराष्ट्र मन्त्रालय हुँदै शिक्षा मन्त्रालयमार्फत् छात्रवृत्ति दिनुपर्नेमा दूतावासहरूले आफ्नै तजबिजीमा छात्रवृत्तिको कोटा बाँड्ने गरेको पाइएको हो ।

शिक्षा मन्त्रालय छात्रवृत्ति शाखाका अनुसार नेपालमा अवस्थित चार विदेशी दूतावासले मात्र सरकारी माध्यमबाट नेपालमा छात्रवृत्ति प्रदान गर्छन् । पाकिस्तानले प्रदान गर्ने पाकिस्तान प्राविधिक सहायता कार्यक्रम (पिटिएपी), श्रीलंकाको राष्ट्रपति छात्रवृत्ति, इजिप्टले चिकित्साशास्त्रका विद्यार्थीलाई प्रदान गर्ने छात्रवृत्ति र थाइल्यान्ड सरकारले प्रदान गर्ने छात्रवृत्ति मात्रै सरकारी संयन्त्रमार्फत् आउने गरेका छन् ।

‘मन्त्रालयमार्फत् दिइने छात्रवृत्ती हाम्रो रेकर्डमा हुन्छ तर अरु हामीलाई थाहा हुँदैन’ शिक्षा मन्त्रालयका सहसचिव रेवती पराजुलीले भने, ‘भारतीय र बंगलादेशी दूतावासले नेपालमा प्रदान गर्ने छात्रवृत्ति २०६६ सालसम्म शिक्षा मन्त्रालयमार्फत् प्रदान गर्ने गरे पनि यसपछि सरकारी तथ्यांकमा यस्तो भएको देखिँदैन ।’ चीन सरकारले प्रदान गर्ने छात्रवृत्तिको केही अंश नेपाल सरकारमार्फत् आए पनि अधिकांश छात्रवृत्ति दूतावासले आफ्नै तजविजीमा बाँड्ने गरेको तर्क सहसचिव पराजुलीको छ ।

नेपालमा दक्षिणी छिमेकी मुलुक भारत र उत्तरी छिमेकी मुलुक चीनले सबैभन्दा बढी छात्रवृत्ति दिने गरेका छन् । भारतीय दूतावासले दिने छात्रवृत्तिको एउटै तथ्यांक पनि सरकारसँग छैन । चीनले वितरण गर्नेमध्ये ३३ जनाको छात्रवृत्ति कोटाको तथ्यांक सरकारी रजिस्टरमा रहे पनि बाँकी छात्रवृत्तिको अभिलेख छैन ।

भारतले महात्मा गान्धी छात्रवृत्ति, गोल्डेन जुब्ली छात्रवृत्ति, सिल्भर जुब्ली, छात्रवृत्ति, सार्क छात्रवृत्ति लगायतमा विभिन्न विधामा छात्रवृत्ति दिंदै आएको छ । यी छात्रवृत्ति भारतीइ दूतावासले आप्mनै तजविजीमा बाँड्ने गरेको छ । ‘प्राविधिक सहायता’का नाममा चीन र भारतबाहेक नेपालमा छात्रवृत्ति रुस, अस्ट्रेलिया, न्युजिल्यान्ड, फिनल्यान्डलगायतका देशले पनि लगानी गर्दै आएका अन्नपुर्णमा खवर छ । यस्तै, चीन सरकारले प्रदान गर्ने ३३ कोटाको छात्रवृत्ति भने नेपाल सरकारको शिक्षा छात्रवृत्ति निर्धारण समितिले निर्धारण गर्दछ ।

यी दूतावासहरूले आप्mनै तजविजीका आधारमा यी निर्धारित कोटाबाहेककै अन्य कोटाका छात्रवृत्ति पनि बाँड्दै आइरहेका छन् । यसको तथ्यांक भने सरकारी निकायसँग छैन । छात्रवृत्तिमा विद्यार्थीहरूलाई विदेशमा पढ्न पठाउँदा मन्त्रालयहरूबीचको समन्वयको अभावमा पनि समस्या आउने गरेको नेपाल सरकारका सम्बन्धित निकायका कर्मचारीहरू स्वीर्काछन् । अन्तर्राष्ट्रिय छात्रवृत्तिहरूले प्रायोजक देशहरूलाई ठूलो फाइदा पुर्‍याउने मानिन्छ ।

त्यसैले प्रायोजक देशहरू ठूलै लगानी गरेर विदेशीहरूलाई आप्mनो देशका प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयहरूमा पढ्ने अवसर प्रदान गर्दछन् । छात्रवृत्तिहरू ‘सफ्ट पावर’को रूपमा काम गर्ने प्रभावकारी माध्यम पनि मानिन्छ । दक्ष र प्रतिभावान विद्यार्थीहरूलाई छात्रवृत्ति प्रदान गर्दा उनीहरूको शोध र अनुसन्धानबाट प्रायोजक देशहरू लाभान्वित मात्रै हुँदैनन्, आप्mनो देश फर्किसकेपछि उनीहरू दुई देशको सम्बन्धमा सद्भावना बढाउन उपयोगी सावित हुन सक्छन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्