प्रकाण्डसहितका नेता–कार्यकर्तालाई थप मुद्दा नलगाइने, पक्राउ परेका क्रमशः रिहा हुने


काठमाडौं, ५ असोज । सरकारले नेत्र विक्रम चन्द‘विप्लव’ नेतृत्वको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीसँग वार्ताको वाताबरण बनाउने भएको छ । पक्राउ परेका नेकपाका प्रवक्ता खड्गबहादुर विश्वकर्मा‘प्रकाण्ड’सहितका नेता–कार्यकर्तालाई अदालतले छोड्न आदेश दिए थप अर्को मुद्दा नलगाई छुटाउन सरकार तयार भएको हो ।
सरकारद्वारा गठित राजनीतिक वार्ता टोली र गृहमन्त्री रामबहादुर थापा‘बादल’बीच विहिबार गृहमन्त्रालयमा भएको छलफलमा अबदेखि अदालतले रिहाको आदेश दिएपछि विप्लव नेतृत्वका नेकपाका कुनै पनि नेता–कार्यकर्तालाई अर्को घटनासँग सम्बन्धित मुद्दा लगाएर पक्राउ नगर्ने समझदारी भएको हो । यसबाट पक्राउ परेका सबै नेता–कार्यकर्ता क्रमश ः रिहा हुँदै जाने र वार्ताको वातबरण बन्ने सरकारको बुझाई छ ।
‘गृहमन्त्रीज्यूलाई हामीले नेकपा वार्ताका लागि तयार रहेको तर पहिले पक्राउ परेका आफ्ना नेता–कार्यकर्ताहरु रिहा हुनुपर्ने शर्त राखेको जानकारी गरायौं’, सरकारी राजनीतिक वार्ता टोलीका एक सदस्यले भने,‘गृहमन्त्रीज्यूले हाम्रो कुरा गम्भीरतापूर्वक लिँदै सरकार वार्ताको वाताबरण बनाउन तयार रहेको र त्यसका लागि पक्राउ परेका कुनैपनि नेता–कार्यकर्तालाई अबदेखि अर्को मुद्दा नलगाउने प्रतिबद्धता पनि जनाउनुभएको छ ।’ यससँगै विप्लव नेतृत्वको नेकपाको शर्तअनुसार प्रकाण्ड, पदम राई, उमा भुजेलसहितका नेता–कार्यकर्ताहरु अदालतको आदेशमा छुट्ने वाताबरण बनिसकेको ती सदस्यको दाबी छ ।

केही दिनअघि सरकारी वार्ता टोली र विप्लव नेतृत्वको नेकपाका केही नेताहरुबीच अनौपचारिक सम्बाद भएको थियो । त्यसक्रममा पार्टी वार्ताका लागि तयार रहेको तर पहिले सरकारले वाताबरण बनाउनुपर्ने भन्दै नेकपाका नेताहरुले तीन मुख्य शर्त अघि सारेका थिए । सरकारी वार्ता टोलीले ती शर्तहरुबारे विहिबार गृहमन्त्री बादललाई जानकारी गराएको हो ।

यी हुन् विप्लवका तीन शर्त

सरकारी वार्ता टोलीका एक सदस्यका अनुसार अनौपचारिक सम्बादमा रहेका विप्लव नेतृत्वको नेकपाका केही नेताहरुले वार्तामा बस्नुअघि तीनओटा मुख्य माग पूरा हुनुपर्ने शर्त अघि सारेका छन् ।  सरकारले आफ्नो पार्टीलाई राजनीतिक पार्टी या हिंसात्मक समूह कुन दृष्टिकोणका साथ हेरिरहेको छ प्रष्ट औपचारिक धारणा सार्बजनिक गर्नुपर्ने, देशव्यापी गैरकानुनी धरपक बन्द गरेर यसबीचमा पक्राउ परेका पार्टी प्रवक्ता खड्गबहादुर विश्वकर्मा, पदम राई, किरण राई, उमा भुजेलसहित पोलिटब्यूरो र केन्द्रीय तहका नेताका साथै सबै कार्यकर्ताहरुलाई बिनाशर्त रिहा गर्नुपर्ने तथा बिना अबरोध राजनीतिक पार्टीको हैसियतमा निर्बाध गतिविधि गर्न पाउनुपर्ने विप्लव नेतृत्वको नेकपाले मागका रुपमा मुख्य शर्त सारेको छ । यी शर्तहरु पूरा भए वार्तामा बस्न पार्टी तयार हुनसक्ने नेकपाका नेता गुणराज लोहनीले बताएका थिए ।

देशभर विप्लका ५० नेता–कार्यकर्ता हिरासतमा

अहिलेसम्म सरकारले आफ्ना ५० नेता–कार्यकर्तालाई झुटा आरोपमा पक्राउ गरेको नेकपाको दाबी छ । नेकपाका एक नेताका अनुसार केही महिनायता १० नेताहरु सरकारी हिरासतमा छन् । स्थायी समिति सदस्य प्रकाण्ड, पोलिटब्यूरो सदस्यहरु पदम राई, उमा भुजेल, कृष्ण धमाला, मोहन कार्की र ओम पुन, केन्द्रीय सदस्यहरु टेकबहादुर केसी, दिपेश राई, चन्द्रबहादुर खड्का र देवनारायण शाह हिरासतमा छन् ।
त्यस्तै बिभिन्न जिल्लाका जिल्लास्तरीय नेताहरु पनि पक्राउ परेका छन् । गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता रामकृष्ण सुबेदीले सरकारले कुनै पनि पार्टीका नेता–कार्यकर्तालाई अहिलेसम्म पक्राउ नगरिएको बताए । ‘हामीले कुनै पार्टीका नेता–कार्यकर्ता होइन, संविधानबिरोधी गतिविधि गर्नेहरुलाई मात्र पक्राउ गरेका हौं, सुबेदीले भने,‘ संविधानबिरोधी गतिविधि गर्ने छुट राज्यमा कसैलाई हुँदैन, राज्यले पूर्वाग्रह राखेर पक्राउ गर्ने काम गर्दैन ।’
एक महिना पहिले चन्दा उठाएको अभियोगमा काठमाडौंको दक्षिणकालीबाट पक्राउ परेका प्रकाण्डलाई सर्बोच्च अदालतले तीन पटक छाड्न आदेश दिइसके पनि नुवाकोट, काभ्रे, उदयपुर, खोटाङलगायतका जिल्लामा भएका हिंसात्मक गतिविधिसँग सम्बन्धित मुद्दा लगाएर पुन ः पक्राउ गर्दै आएको छ । अहिले उनलाई उदयपुरस्थित हिरासतमा राखिएको छ ।

सरकारले हदैसम्म लचकता अपनाउनेछ
गोकूल बाँस्कोटा, सरकारका प्रवक्ता
देशमा अधिकारको आन्दोलन सकिएको हुनाले असन्तुष्टि व्यबस्थापन गर्न, सबै सँगै हिँडेर राष्ट्र निर्माण गर्ने कुरामा लचकताका साथ प्रस्तुत हुन सरकार तयार छ । अब कुनै पनि प्रकारको हिंसात्मक आन्दोलन स्वीकार्य छैन र देशले थेग्न पनि सक्दैन । हामीले १ सय ५४ वर्ष अधिकार प्राप्तिकै लागि समय खेर फालिसक्यौं । गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता, समावेशिता जस्ता परिवर्तनका एजेण्डालाई संस्थागत नगर्ने तर सँधै राजनीतिक स्टन्टबाजी मात्र गरेर कसका विरुद्ध लड्ने ? कुनै पनि प्रकारको अधिनायकवाद जनतालाई स्वीकार्य छैन । सबै असन्तुष्टिहरु सरकारसँग प्रष्टसँग राख्दा हुन्छ । व्यबहारिक पक्ष के–के मिलाउनुपर्ने हो, सरकार मिलाउन तयार छ । तर अनुचित प्रकारका दबाब, शान्ति–सुरक्षा बिथोल्ने कुरा स्वीकार्य छैन । असन्तुष्टि सम्बोधन गर्न सरकार हदैसम्म लचकता अपनाउन तयार छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्