सरकारी अस्पताल ठप्प, सरकार मौन


काठमाडौं,२५ चैत । कर्मचारी समायोजनको विरोधमा चिकित्सकले गरेको आन्दोलनका कारण सरकारी अस्पतालका आपत्कालीनबाहेक सबै सेवा बन्द छन् । अस्पतालको ओपिडी मात्र होइन, महिनौँअघि तय भएका अप्रेसन पनि रोकिएका छन् । कर्मचारी समायोजनका क्रममा सरकारले डाक्टरलाई संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा खटाएको छ । तर, प्रदेश र स्थानीय तहको दरबन्दीमा जान डाक्टरहरूले अस्वीकार गरेका छन् ।

संघीय सरकारअन्तर्गत नै राखेर आफूहरूलाई प्रदेश र स्थानीय तहमा परिचालन गर्नुपर्ने माग राखेर शुक्रबारदेखि डाक्टर आन्दोलनमा छन् । विभेदकारी ढंगले समायोजन गरिएको भन्दै सरकारी चिकित्सक संघ (गोदान) ले शुक्रबारबाट ओपिडी सेवासहित आपत्कालीनबाहेकका अप्रेसन बन्द गरेका हुन् ।
राजधानीका सरकारी अस्पतालमा दैनिक एक सय नौभन्दा बढी अप्रेसन रोकिएको अस्पतालहरूले बताएका छन् । राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टरमा मेजर र माइनर गरी दैनिक ३५ अप्रेसन हुँदै आएका छन् । वीर अस्पतालमा युरोलोजी, न्युरो, माइनर गरेर ५५ र परोपकार प्रसूति तथा स्त्रीरोग अस्पतालमा सातजनाको पूर्वयोजनाअनुसार अप्रेसन हुँदै आएको छ ।

आन्दोलनका कारण यी सबै अप्रेसन रोकिएका छन् । कान्ति बाल अस्पतालमा भने शुक्रबार तय गरिएका सबै अप्रेसन भएका छन् । अब गर्ने अप्रेसन सर्न सक्ने निर्देशक डा. गणेश राईले बताए । कान्तिमा दैनिक १२ जनाको सामान्य अप्रेसन हुँदै आएको छ । ‘ती अप्रेसन प्रभावित भए अर्को समय लिन कम्तीमा तीन महिनादेखि एक वर्षसम्म कुर्नुपर्छ,’ निर्देशक राईले भने ।
सरकारी चिकित्सक संघ (गोदान) का अध्यक्ष डा. दीपेन्द्र पाण्डेका अनुसार सेवा नियमित भएपछि रोकिएका अप्रेसनलाई पहिलो प्राथमिकता दिइनेछ । तर, एक दिन सेवा प्रभावित हुँदा माइनर अप्रेसनको समय कम्तीमा तीन महिना पछाडि सरेको छ ।
मेजर अप्रेसन एक वर्ष पर
मेजर अप्रेसनको तयारीमा रहेका बिरामीले सरकारी अस्पतालमा अब ६ महिनादेखि एक वर्ष समय कुर्नुपर्ने भएको छ । ‘सेवा सुरु भएपछि नयाँ अप्रेसनको मिति लिएर मात्रै समय निर्धारण गर्न सकिन्छ,’ परोपकार प्रसूति तथा स्त्रीरोग अस्पतालका निर्देशक डा. जागेश्वर गौतमले भने । चिकित्सकलाई तत्काल संघअन्तर्गत नराखिए समस्या थप जटिल बन्ने उनको भनाइ छ ।
वीर अस्पतालमा सामान्यतः तीनदेखि ६ महिनाअगाडि बिरामीले अप्रेसनको मिति पाउँदैनन् । चिकित्सकको आन्दोलनले समस्या झनै थपेको छ ।
सरकारी चिकित्सक संघ गोदानका अध्यक्ष डा. दीपेन्द्र पाण्डेले तत्काल माग सम्बोधन नगरिए समस्या झनै जटिल बन्ने बताए । प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन गर्दा एकबाट अर्को प्रदेशमा सरुवा हुन सक्ने व्यवस्था गर्न पनि चिकित्सकले माग राखेका छन् । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले १८ फागुनमा चिकित्सकको माग पूरा गर्ने सहमति गरेका थिए ।सरकारले आठौँ, नवौँ र १०औँ तहका चिकित्सकको समायोजन गरिसकेको छ । विरोध सुरु भएपछि ११औँ तहका चिकित्सकको समायोजन भने रोकिएको छ ।
समायोजन सूची सच्याउन चिकित्सक संघको चेतावनी
चिकित्सकहरूको छाता संगठन नेपाल चिकित्सक संघले समायोजन सूची सच्याउन सरकारलाई चेतावनी दिएको छ । सरकारी चिकित्सकले गरेको आन्दोलनमा ऐक्यबद्धता जनाउँदै संघले तत्काल सूची नसच्याए सामूहिक रूपमा स्वास्थ्य सेवा बहिष्कार गर्न बाध्य हुने बताएको छ । शनिबार विज्ञप्ति जारी गर्दै संघका महासचिव डा. लोचन कार्कीले आठौँ र सोभन्दा माथिल्ला तहका चिकित्सकलाई संघमा पुल दरबन्दी सिर्जना गरी समायोजन गर्नुपर्ने बताएका छन् । सूची परिमार्जन नगरे समायोजनको पत्र नबुझ्न तथा बुझेको खण्डमा त्यसबाट उत्पन्न हुने कुनै पनि परिस्थितिको जिम्मेवार आफैँ बन्न पनि संघले चिकित्सकलाई आग्रह गरेको छ ।
अत्यावश्यक सेवाबन्द नगर्न आग्रह
सरकारले अत्यावश्यक ठानिएका सेवामा बन्द–हडताल नगर्न आग्रह गरेको छ । सरकारले अस्पताल, एम्बुलेन्स, औषधि उत्पादन, टेलिफोन, जल, स्थल वा हवाई यातायात, रेलमार्ग, सञ्चार क्षेत्र, खानेपानी वितरण तथा सञ्चालन, पर्यटन, होटेल, पेट्रोलियम पदार्थ, एलपी ग्यास, फोहोरमैला व्यवस्थापन, विद्युत्, दैनिक खाद्यवस्तु, बैंक, बिमालगायत क्षेत्रमा हडताल गर्न नपाइने बताएको छ । नयाँपत्रिकाबाट

प्रतिक्रिया दिनुहोस्