आयोगका पदाधिकारी र न्यायाधीशमा सिफारिशको संसदीय सुनुवाइ बुधबारदेखि


 

काठमाडौँ, ३ वैशाख   ।  सङ्घीय संसद्, संसदीय सुनुवाइ समितिले दुई संवैधानिक आयोगका पदाधिकारी र सर्वाेच्च अदालतका न्यायाधीशमा सिफारिश हुनुभएका गरी सात जनामाथि बुधबारदेखि सुुनुवाइ गर्ने भएको छ । प्रमुख निर्वाचन आयुक्तमा दिनेशकुमार थपलिया, सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशमा प्रकाश ढुङ्गाना, सुष्मालता माथेमा, हरि फुयाँल, कुमार रेग्मी र डा मनोजकुमार शर्मा तथा समावेशी आयोगका सदस्यमा विष्णुमाया ओझाको सो पदका लागि सिफारिश भएको छ ।
समितिका सभापति लक्ष्मणलाल कर्णको अध्यक्षतामा आज बसेको बैठकले सोका लागि ती तीनै पद तथा प्रक्रियामाथि परेका उजुरीमाथि बिहान ११ बजेदेखि सुनुवाइ शुरु गर्ने र सबै उजुरीकर्तालाई समितिको बैठकसमक्ष बोलाउने निर्णय गरेको छ । बुधबार अपराह्न २ बजेसम्म उजुरीकर्ताको कुरा सुन्ने र २ बजेपछि प्रमुख निर्वाचन आयुक्तमा सिफारिस हुनुभएका नेपाल सरकारका सचिव थपलिया र समावेशी आयोग सदस्यमा सिफारिस हुनुभएका मकवानपुरका अधिकारकर्मी ओझासितका उजुरीमाथिका कुुरा सुन्ने जानकारी दिनुभयो ।

प्रमुख निर्वाचन आयुक्तमा सिफारिस हुनुभएका सङ्खुवासभाका थपलियामाथि छ र पाँच न्यायाधीश नियुक्तिका लागि सिफारिस गरिएका न्यायाधीशमाथि व्यक्तिगत र प्रक्रियागत गरी पाँच उजुरी समितिमा परेको बताइएको छ । समितिले समावेशी आयोग सदस्यमा सिफारिस गरिनुभएका अधिकारकर्मी ओझामाथि भने उजुरी परे नपरेको केही जनाएको छैन ।

प्रधानन्यायाधीश एवं न्याय परिषद्का अध्यक्ष चोलेन्द्रशम्शेर जबराको अध्यक्षतामा गत चैत १९ गते बसेको परिषद्को बैठकले सर्वोच्च अदालतका लागि उच्च अदालत पाटनका मुख्य न्यायाधीश ढुङ्गाना, उच्च अदालत सुर्खेतका मुख्य न्यायाधीश माथेमा, मोरङका कानून व्यवसायी तथा पूर्व महान्यायाधिवक्ता फुयाँल, काठमाडौँका वरिष्ठ अधिवक्ता रेग्मी र अधिवक्ता डा मनोजकुमार शर्माको नाम सिफारिस गरेको थियो । सर्वोच्च अदालतमा पाँच न्यायाधीशको पद रिक्त छ ।

यसैगरी संवैधानिक परिषद्को चैत ११ गते बसेको बैठकले रिक्त प्रमुख निर्वाचन आयुक्तमा सचिव थपलियालाई सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको थियो । सोही बैठकले समावेशी आयोगका सदस्यमा ओझालाई पनि सिफारिस गरेको थियो । थपलिया सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका बहालवाला सचिव हुनुहुन्छ । यसअघिका प्रमुख निर्वाचन आयुक्त अयोधिप्रसाद यादव र सदस्य इला शर्मा सेवानिवृत्त हुनुभएको थियो । निर्वाचन आयोगमा प्रमुख आयुक्त र अन्य आयुक्त गरी पाँच जना सदस्य रहन्छन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्