विप्लवप्रति सरकार झन कडा बन्दै


काठमाडौं, ५ बैशाख । सरकारले नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)विप्लव समूहलाई चैतभित्र वार्तामा आउन आग्रह गरेको भएपनि वार्तामा आएन । सरकारले आह्वान गरेको समयसीमा सो समूह वार्तामा नआएपछि सरकार आक्रमक रुपमा अघि बढेको छ । केही दिन यता गृहमन्त्रालयले भने उसका गतिविधिलाई नियन्त्रण गर्न देशभरका प्रहरीलाई सक्रिय बनाएको छ । सरकारका तर्फबाट प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पटक पटक विप्लव पार्टीलाई प्रतिबन्ध लगाएको होइन त्यसका अराजक गतिविधि र ध्वासात्मक क्रियाकलापलाई प्रतिबन्ध लगाएको बताउदै आएका छन् । उनले सो कुरा बताइरहेका बेला गृहमन्त्रालयले भने एक महिना अघिनै सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई विप्लव समूहका कार्यकर्ता नियन्त्रणमा लिई कारवाही अघि बढाउन आदेश दिएको थियो ।
गृहमन्त्रालय स्रोतका अनुसार चैत महिनाको समयसीमा दिएर कार्यकर्ता नियन्त्रणमा गर्न जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई निर्देशन जारी भएको थियो । तर प्रयाप्त कार्यकर्ता नियन्त्रणमा नआएपछि मन्त्रालयले पुनः यो क्रमलाई जारी राख्ने भएको छ ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालयको निर्देशन अनुसार प्रहरीले देशभरिबाट करिव २ सय भन्दा बढी कार्यकर्ता पक्राउ गरिसकेको छ । स्थायी कमिटि सदस्य हेमन्तप्रकाश ओली, पोलिटव्यूरो सदस्य मोहन कार्की लगायतका नेता कार्यकर्ताहरु पक्राउ परेपनि एनसेल विस्फोटनको टावरमा भएको विस्फोटन र बसुन्धरास्थित रोहन गुरुङको घरमा भएको विस्फोटनमा संलग्न भएकाहरु बाहेका अन्य पक्राउ परेका नेता कार्यकर्ताहरु अदालतको आदेशबाट छुट्ने अवस्थामा छन् । प्रहरीको तथ्यांकमा १ सय चालिस र अघोषित रुपमा पनि अन्य धेरै कार्यकताहरु पक्राउ परेका छन् । सरकारले आफ्ना धेरै कार्याकर्ता पक्राउ परेपछि भने सो समूहका केही नेताहरुले सत्तारुढ दलका केही नेताहरुसँग सम्पर्कमा आएका थिए । गत हप्ता सम्पर्कमा आएका ती नेताले औपचारिक रुपमा सरकारले पत्र पठाएर वार्ताको आह्वान गरे वार्तामा बस्न सकिने जनाउ दिएका थिए । गृहमन्त्रालय यो विषयमा जानकार भएपनि उसका गतिविधि बढ्न सक्ने भएकाले नियन्त्रण लिन लागेको हो । ‘ स्थानीय तहमा निर्वाचित जनप्रतिनीधिहरुलाई धम्क्याउने, उद्योग प्रतिष्ठान र ठेकेदारहरुसँग चन्दा माग्ने काम नरोकिएका कारण नियन्त्रणमा लिनुपर्ने आवश्यकता रहेको छ त्यसकारण वार्तामा आउनबाट कसैले रोकेको छैन’, मन्त्रालयका उच्च अधिकारीले भने । उनका अनुसार प्रधानमन्त्रीले वार्ताको आह्वान गरेको भएपनि उनीहरुबाट औपचारिक धारणा सार्वजनिक नभएकै कारण गतिविधिलाई रोक्न कार्याकर्ता नियन्त्रणमा लिनु परेको हो ।
गृहमन्त्रालयले सो समूहको हिंसात्मक गतिविधि नरोकिएसम्म प्रहरी कारवाही जारी राख्ने जनाएको छ । ‘त्यो समूहको वरिष्ठ नेताहरुलाई समेत ल्याएर मुद्धा चलाइने छ केही नेताहरुको नजिक पुगेका छौ पक्राउ गर्छौ र मुद्धा चलाउछौ’, मन्त्रालयका उच्च अधिकारीले भने ‘चन्दा उठाउने, स्थानीय तहका जनप्रतिनीधि र ठेकेदारहरुलाई तर्साउने धम्क्याउने, आतंकित पार्ने बम विस्फोटन गर्ने र सार्वजनिक सम्पत्तिको हानिनोक्सानी र जनधनको क्षति पुर्याउने कार्यका विरुद्ध प्रहरी कारवाही जारी राखिनेछ ।’
गृहमन्त्रालयले विज्ञप्ति नै जारी गरेर विप्लव समूहलाई चन्दा नदिन आग्रह गरेको थियो । गृहमन्त्रालयले विज्ञप्ति जारी गर्दै विप्लव समूहलाई कुनै किसिमको आर्थिक, भौतिक सहयोग नगर्न र त्रास, धम्की र प्रलोभनमा नपर्न आग्रह गरेको थियो । ‘कसैले आर्थिक सहयोग मागेमा वा धम्काएमा नजिकको प्रहरीलाई खबर गर्नु’, मन्त्रालयका प्रवक्ता रामकृष्ण सुवेदीले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको थियो । कसैले विप्लव नेतृत्वको पार्टीलाई सहयोग गरेको पाइएमा सहयोग लिने र दिनेलाई समेत कारबाही गर्ने गृहले चेतावनी दिएको छ। ‘समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली’ निर्माण अभियानलाई सहयोग आग्रह गर्दे चन्दा लिने र दिने दुवैलाई कारवाही गर्ने चेतावनी दिएको हो । यसपछि मन्त्रालयले मातहतका सबै निकायलाई सो समूहविरुद्ध कारवाही अघि बढाउन निर्देशन दिएको थियो । गृहमन्त्रालयको सो निर्देशनपछि प्रहरी कार्यालयहरुले पहाडी जिल्लामा अप्रेशनलाई केन्द्रीत गर्न मातहतका निकायहरुलाई निर्देशन दिएको थियो । प्रहरीले आवश्यकता अनुसार नियन्त्रित अनुसन्धान प्रविधि (कन्ट्रोल डेलीभरी) वा गुप्त कारवाही अनुसन्धान (अण्डर कभर अपरेशन) दुवै अप्रशेन पद्धति अपनाएर आक्रमक अप्रेशन शुरु गरेको थियो ।
विप्लव समूहका तर्फबाट तत्काल वार्ता हुने संभावना क्षण भएको बताइरहँदा प्रधानमन्त्री ओली प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष उनीहरुलाई वार्ताको आह्वान गरिरहेका छन् । सरकारका प्रवक्ता बाहेक अन्य मन्त्रीहरुले यो विषयमा कुनै अभिव्यक्ति सार्वजनिक गरेका छैनन । दुई दिने कार्यक्रम तय गरेर पूर्वतिर गएपनि विप्लवसँगको सम्पर्क स्रोत भने पूर्व वार्ता समितिका संयोजक सोमप्रसाद पाण्डेले भूमिका निभाएको पनि स्रोतले जनाएको छ । केही दिन अघि सत्तारुढ दलका बरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले चितवनमा बोल्दै विप्लव समूहलाई वार्ता ल्याउनु पर्ने अभिव्यक्ति दिएका थिए । सरकारले हिंसात्मक गतिविधिलाई प्रतिबन्ध गरेपनि राजनीतिक गतिविधिलाई रोक नलगाएको पनि नेता नेपालले अभिव्यक्ति दिएका थिए । प्रधानमन्त्री ओलीले सांसद पाण्डेलाई विप्लवसँग समन्वय गर्न निर्देशन दिएका भएपनि माधव नेपालको सो अभिव्यक्ति आएपछि भने उच्च नेताहरु वार्ताका लागि पहलकद्मी गरिरहेका हुन कि भन्ने आशंका बढेको छ । सो समूहका कार्यकर्ताहरु पक्राउ पर्न थालेपछि बम विस्फोटन तथा अन्य गतिविधि पनि कम हुदै गएका छन् । आफ्ना कार्यकर्ताहरु पक्राउ परेको विरोधमा नेपाल बन्द आहन गरेको छन् । सरकारले फागुन २८ मा विप्लव समूहले हिंसात्मक, ध्वंसात्मक गतिविधि जारी राखेकाले त्यसलाई प्रतिबन्ध लगाउने घोषणा गरेको थियो । सरकारको सो घोषणा पछि पक्राउ परेका कतिपय नेता कार्यकर्तालाई संगठित अपराध ऐन अन्र्तगत मुद्धा चलाइएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्