कहिले सुध्रिएला सामुदायिक विद्यालयको स्तर ? लगानी अर्बौं उपलब्धि भने निराशाजनक


काठमाडौं, १४ असार । सरकारले सामुदायिक विद्यालय सुधारका लागि अर्बांै रुपैयाँ लगानी गर्दै आए पनि गुणस्तर भने बर्सेनि खस्किँदै गएको छ ।सरकारले २०७६ देखि २०८५ सम्मलाई सामुदायिक विद्यालय सबलीकरण वर्ष घोषणा गरे पनि सो घोषणाअनुसार कार्यक्रम प्रभावकारी रूपमा अघि वढ्न सकेको छैन ।
सामुदायिक विद्यालयको स्तरोउन्नतिका लागि अर्बौं रुपैयाँ खर्चिए पनि नतिजा भने बर्सेनि खस्कँदै गएपछि सामुदायिक विद्यालयमा गरिएको त्यति ठूलो लगानी बालुवामा पानीसरह बनेको शिक्षाविद्को तर्क छ । सरकारी अधिकारीहरूले पनि सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर खस्किएको स्विकारेका छन् ।

यसवर्ष बिहीबार सार्वजनिक भएको माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई)को नतिजाले सामुदायिक विद्यालयमा गरिएको सरकारी लगानी निष्प्रभावी भएको देखाएको हो । । गत चैतमा सञ्चालन भएको एसईई परीक्षामा सामुदायिक विद्यालयतर्फ ३ लाख २५ हजार ३३० जना परीक्षार्थी सहभागी भएका थिए भने १ लाख ३३ हजार ९४५ जना निजी विद्यालयका थिए । जसअन्तर्गत सामुदायिक विद्यालयका २ हजार ७९२ जनाले मात्रै ए प्लस ल्याउन सफल भएका छन् । जुन १५ दशमलव ८८ प्रतिशत हो ।
जबकि निजी विद्यालयका १४ हजार ७८८ जनाले ए प्लस ल्याएका छन् । जुन सामुदायिक विद्यालयका विद्यार्थीको पाँच गुना बढी हो ।
सरकारले शिक्षा क्षेत्रमा २०७४÷७५ मा एक खर्ब २६ अर्ब रुपैयाँ बजेट छुट्याएको थियो । यस्तै, २०७५÷७६ मा एक खर्ब ३४ अर्ब रुपैयाँ बजेट छुट्याएको थियो । २०७६÷७७ मा १ खर्ब ६३ अर्ब ७६ करोड रुपैयाँ बजेट छुट्याएको थियो ।
सामुदायिकमा ‘ड्रपआउट’ अत्यधिक

कक्षा १ मा खुद विद्यार्थी भर्नादर ९७ दशमलव २ प्रतिशत पुगे पनि कक्षा १२ मा आइपुग्दा ७८ प्रतिशत विद्यार्थी विद्यालयबाहिर नै रहने गरेको उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोग २०७५ को प्रतिवेदनले देखाउँछ ।
कक्षा १० मा विद्यार्थीको टिकाउदर हरेक दुई जनामा एक र कक्षा १२ मा टिकाउदर हरेक ६ जनामा एक जना रहेको अवस्था छ । विद्यार्थी उपलब्धिको तुलनात्मक प्रतिवेदन २०७३ मा सामुदायिक र संस्थागत विद्यालयका विद्यार्थीहरूको उपलब्धिस्तरमा भिन्नता रहेको उल्लेख छ । सामुदायिक विद्यालयको तुलनामा संस्थागत विद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरूको सिकाइ उपलब्धिस्तर उच्च रहेको भन्दै कारण पहिचान गरी कार्यान्वयन गरिनुपर्ने आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

बजेटमा शिक्षा समय रकममा
२०७४÷७५ १ खर्ब २६ अर्ब
२०७५÷७६ १ खर्ब ३४ अर्ब ५० करोड
२०७६÷७७ १ खर्ब ६३ अर्ब ७६ करोड

पर्याप्त दरबन्दी छैन

पर्याप्त दरबन्दी नहुँदा विद्यार्थीहरूलाई कोर्स राम्ररी पढाइँदैन भने प्रावि शिक्षकलाई माविसम्ममा पढाउनुपर्ने बाध्यता छ । पाठ्यक्रम परिमार्जन नहुनु, शिक्षक दरबन्दीको समानुपातिक वितरण नहुनु, अनुगमन मूल्याकंन पद्धतिको विकास नहुनुलगायतका कारण सामुदायिक विद्यालय कमजोर बन्दै गएको शिक्षा सम्बद्ध सरकारी अधिकारी बताउँछन् ।
मुख्यतः २०४८ सालमा एक वर्ष सेवा अवधि पुगेका शिक्षकलाई स्वतः स्थायी गराउनु नै गुणस्तर खस्कनुको प्रमुख कारक रहेको सरकारी अधिकारीको तर्क छ ।

शिक्षा तथा विज्ञान प्रविधि मन्त्रालयका प्रवक्ता वैकुण्ठ अर्यालले २०७६ देखि २०८५ सम्मलाई सामुदायिक विद्यालय सबलीकरण वर्ष घोषणा गरिएको भन्दै कार्यक्रमलाई त्यसैअनुसार अघि बढाइने बताए । उनले भने, ‘शिक्षकको व्यवस्थापन गर्न जरुरी छ । शिक्षाको सबलीकरणका लागि स्थानीय सरकारलाई बढी जिम्मेबार बनाउन आवश्यक छ । शिक्षकको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने गरी हामी अगाडि बढ्छौं ।’
पूर्वशिक्षा सचिवसमेत रहेका शिक्षाविद् महाश्रम शर्माले सामुदायिकअन्तर्गत मावि तहमा विषयगत शिक्षकको अभाव भएको बताए । उनले शैक्षिक गुणस्तर उकास्न विद्यालयको व्यवस्थापकीय पक्ष बलियो हुनुपर्ने बताए शिक्षाविद् शर्माले शिक्षकले विद्यार्थीलाई उचित निगरानीमा राख्नुपर्ने आवश्यकता आंैल्याए ।

उनले शिक्षक प्रधानाध्यापकप्रति, प्राधानाध्यापक विद्यालय व्यवस्थापनप्रति, विद्यालय व्यवस्थापन समिति स्थानीय सरकारप्रति जिम्मेवार हुन सके शैक्षिक स्थितिमा सुधार आउने बताए ।
अभिभावक महासंघका अध्यक्ष सुप्रभात भण्डारीले गुणस्तरको मापन विधि नतिजा भएको भन्दै विद्यार्थीलाई शिक्षकले प्रभावकारी रूपमा नपढाउँदा गुणस्तर ह्र्रास हुँदै गएको बताए । उनले भने, सामुदायिक विद्यालयमा शिक्षण सिकाइको वातावरण नै छैन । अर्कोतर्फ ती विद्यालयको अनुगमन नै हुँदैन ।’ पछिल्लो १० वर्षको तुलनामा सामुदायिक विद्यालयको नतिजा खस्कँदै गएको उनको अनुभव छ ।

शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयमार्फत् सामुदायिक विद्यालय र समुदायमा आधारित गरी ३० हजार ४४८ वटा विद्यालय छन् । सामुदायिक विद्यालयअन्तर्गत आधारभूत तहमा ४८ लाख ५७ हजार ७२३ जना अध्ययनरत छन् भने माध्यमिक तहमा १२ लाख ६ हजार ८३ विद्यार्थी अध्ययनरत छन् ।

सुधार हुन किन सकेनन् त ?

—विद्यार्थीप्रति शिक्षकको अपनत्व नहुनु
—विषयगत शिक्षकको अभाव
—शिक्षण सिकाइको वातावरण सिर्जना नगर्नु
—बजेटको समुचित प्रयोग नहुनु
—अनुगमन संयन्त्र कमजोर
—उत्तरदायित्व र जवाफदेहिताको अभाव
—प्रावि तहको दरबन्दी रहेका शिक्षक माविका प्रअ

सरकारी प्रतिवेदन भन्छ, ‘न्यूनतम पूर्वाधारसमेत छैन

उच्च स्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदनअनुसार सामुदायिक विद्यालयमा न्यूनतम पूर्वाधारसमेत बन्न सकेका छैनन् । अहिलेसम्म कुल विद्यालयको १२ प्रतिशत विद्यालयमा मात्रै कम्प्युटरको पहुँच पुगेको छ । यस्तै, १३ प्रतिशत विद्यालयमा मात्रै इन्टरनेटको सुविधा पुगेको छ । ३५ प्रतिशत विद्यालयमा बिजुलीको सुविधा पुगेको छ । ७२ प्रतिशत विद्यालयमा प्रयोग योग्य कक्षा कोठा छन् ।

राजधानी दैनिकबाट

प्रतिक्रिया दिनुहोस्