प्राधिकरण नबन्दा विपद् व्यवस्थापनमा संकट


काठमाडौं, १७ असार। सरकारले विपद् व्यवस्थापनका लागि एकीकृत रूपमा काम गर्ने गरी गठन गर्नुपर्ने विपद् जोखिम न्यूनीकरण र व्यवस्थापन प्राधिकरण गठन नगर्दा मनसुनमा आउन सक्ने विपद्को व्यवस्थापनमा सरकार कमजोर बन्ने स्पष्ट देखिएको छ । प्राधिकरण निर्माण गर्ने विषयमा गृह मन्त्रालयले गृहकार्य गरे पनि टुंगोमा पुग्न सकेको छैन ।
विपद् जोखिमको उच्च स्थानमा रहेका विश्वका २० मुलुकमा नेपाल पनि पर्छ । विभिन्न अध्ययनले देखाएअनुसार जलवायु परिवर्तनजन्य विपद् जोखिमका हिसाबले नेपाल चौथो स्थानमा, भूकम्पीय विपद् जोखिमका हिसाबले ११औं स्थानमा, बहुप्रकोपीय विपद् जोखिमका हिसाबले २०औं स्थानमा र बाढीपहिरोजन्य विपद् जोखिमका हिसाबले ३०औं स्थानमा नेपाल पर्छ । यसबाट प्रस्ट हुन्छ कि नेपाल विपद्का दृष्टिले अत्यन्तै जोखिममा पर्छ  ।

गृह मन्त्रालयले वार्षिक रूपमा १ हजार जनाले विपद्का कारण ज्यान गुमाउने गरेको तथ्यांक सार्वजनिक गरेको छ । विपद्को कारण ६ लाख ४० हजार मानिस प्रभावित हुने गरेका छन् । १३ हजार घर क्षति हुने गरेको छ । हिउँद, सुक्खा तथा वर्षायाममा गरी वर्षैंभर बाढीपहिरो, चट्याङ, आगलागी, महामारीजस्ता प्राकृतिक तथा गैरप्राकृतिक विपद्ले नेपालमा जनधनको ठूलो क्षति हुने गरेको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ । मुलुकको विषम भूबनोट, कमजोर भौगर्भिक अवस्था, मौसमी विषमता तथा जलवायु परिवर्तनका कारण भूकम्प, बाढीपहिरो तथा भू–स्खलन, डुबान, चट्याङ, खडेरी, हिमपात, असिना, हिमपहिरो, हिमताल विस्फोटन, अतिवृष्टि, अनावृष्टि, हुरी बतास, शीतलहर, तातोहावाको लहर, वन डढेलोलगायत प्राकृतिक प्रकोपबाट नेपाल प्रभावित छ ।

त्यसैगरी, नेपाल सडक दुर्घटना, अनिकाल, कीट वा सूक्ष्म जीवाणु आतंक, पशु तथा चराचुरुंगीमा हुने फ्लु, प्यान्डेमिक फ्लुजस्ता विश्वव्यापीकरण हुन सक्ने महामारी, सर्पदंश, जनावर आतंक, खानी, हवाई, ग्याँस विस्फोटन, विषाक्त खाद्य सेवन वातावरणीय प्रदूषण, वन विनाश वा भौतिक संरचनाको क्षति तथा प्रकोप उद्धार कार्यमा हुने दुर्घटनालगायत गैरप्राकृतिक प्रकोपबाट प्रभावित छ । अझ सडक दुर्घटनाको डरलाग्दो तथ्य त अर्कै छ । विश्वका सडक दुर्घटनाको तथ्यांकअनुसार नेपाल ५०औं स्थानमा पर्छ । दैनिक सालाखाला २७ वटा दुर्घटना हुन्छन् र सालाखाला दैनिक पाँचजनाको मृत्यु हुने गरेको तथ्यांक बाहिर आएको छ ।

विपद् जोखिममा गम्भीर बनेन सरकार

विपद् जोखिमको यो भयावह अवस्थामा पनि सरकार गम्भीर हुन सकेको छैनौं । जापानको सेन्दाइ सहरमा सन् २०११ को महाभूकम्प र त्यसपछिको सुनामीले २० हजार मान्छेको ज्यान लिएको थियो । त्यहाँ सन् २०१५ मा एउटा विश्व सम्मेलन भयो । विश्वका १ सय ८७ देशले भाग लिएका थिए । विपद् जोखिम न्यूनीकरणका लागि विश्व सम्मेलन नाम दिइएको त्यस सम्मेलनमा नेपाल पनि सहभागी थियो । त्यस सम्मेलनले सन् २०३० सम्ममा विभिन्न विपद् जोखिमलाई आधा घटाउने र मर्नेको संख्यामा पनि आधाले घटाउने प्रतिबद्धता जाहेर गरेको थियो ।
जतिसुकै ठूला विपद् आइलाग्दा पनि विकास र समृद्धिको गति रोकिँदैन । त्यसका लागि सबैभन्दा पहिले राज्य तयार हुनुपर्छ । ठूला–ठूला परिवर्तनपछि अहिले नेपालमा नयाँ संविधान कार्यान्वयनमा आएको छ । संविधानले नै विपद् व्यवस्थापनको माध्यमबाट मानिसको जीवन रक्षा, विकास र समृद्धिको बाटो उल्लेख गरेको छ । त्यसैअनुसार संसद्ले ऐन बनाएको छ । त्यही ऐन ‘विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन ०७४’ अहिले कार्यान्वयनको चरणमा छ ।
‘संविधान, ऐन, कानुन, नियम, नीति र रणनीति हिजो पनि नभएका होइनन् । तर, तिनको इमानदारीपूर्वक कार्यान्वयन हुन सकेन,’ विपद् व्यवस्थापनको विषयमा अध्ययन अनुसन्धान गरिरहेका पूर्वमन्त्री गंगालाल तुलाधरले भने, ‘अहिले बनेको संविधान र कानुनप्रति हामी इमानदार बन्न सकेनौं भने फेरि पनि परिवर्तन संस्थागत हुन सक्दैन । बहुमूल्य मानव जीवनको रक्षा हुन सक्दैन । दिगो विकासको लक्ष्य पूरा गर्न सकिँदैन । विकास र समृद्धि सम्भव छैन । ‘समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली’को सपना पूरा हुन सक्दैन ।’

कानुन र नियम भएर मात्रै पुग्ने भए विपद् व्यवस्थापनमा मात्रै कुरा गर्ने हो भने पनि नेपालमा ‘राष्ट्रिय दैवीप्रकोप उद्धार ऐन’ २०३९ बनेको थियो र २०७४ सम्म यसले काम गरिरहेको थियो । ऐन भए पनि नाम राख्दा देखिने त्रुटि रहेकाले विपद् व्यवस्थापनको कार्य केवल विपद् आएको बेला ‘खोज, उद्धार र राहत’मै सीमित हुन पुगेको छ । समग्रमा विपद् जोखिम व्यवस्थापन हुनै सकेन । उनले समग्र चक्रको आधारमा काम गर्नुपर्ने सुझाव दिए । ‘समग्र चक्र भन्नाले विपद् आउनुअघि, आइरहेको अवस्था र आएपछिको अवस्थालाई पूर्वानुमान गरेर यथार्थ नीति, रणनीति र कार्यनीति कानुनले नै निर्दिष्ट गरिदिनुपर्छ,’ उनले भने, ‘जस्तै, अघिल्लो कानुनमा ‘दैवी’ शब्दको प्रयोगले व्यवहारमा के देखियो भने हरेक विपद् केवल दैवी लीला हो र यो मानव काबुभन्दा बाहिरको कुरा हो । दैवले चाहँदा हाम्रो जीवन रक्षा होला, नभए नहोला ।

अर्थात् विपद् आइरहन्छ भन्ने थाहा भएर पनि पूर्वतयारी गर्नुपर्ने विषयलाई आवश्यकता ठानिएन । विपद्बाट ध्वस्त भएका संरचनाको पुनर्निर्माण गरिँदा अघिको विपद्बाट पाठ सिकिएन र ‘अझ राम्रो बलियो सुरक्षित निर्माण’को अवधारणालाई लागू गरिएन ।’
व्यवस्थापिका संसद्ले ‘विपद् जोखिम न्यूनीकरण र व्यवस्थापन ऐन २०७४’ बनाएको छ । सरकारले ‘विपद् जोखिम न्यूनीकरण राष्ट्रिय नीति २०७५’ तथा ‘विपद्् जोखिम न्यूनीकरण राष्ट्रिय रणनीतिक कार्ययोजना २०७५’ लागू गरेको छ । यी सबै विपद् जोखिम न्यूनीकरण र व्यवस्थापनका क्षेत्रमा भएका महŒवपूर्ण प्रयास हुन् । अब संविधान, कानुन, नियम, नीति, राणनीतिको अभावमा यस क्षेत्रमा काम गर्न सकिएन भन्ने बहानाबाजी गर्ने छुट सरकारलाई र अरू कसैलाई पनि नभएको मन्त्री तुलाधर बताउँछन् ।

‘अब त यस वर्षको मनसुन पनि सुरु भइसक्यो । बारा र पर्साको विपद्को घाउमा खाटो बस्न पाएको छैन । अर्को विपद् आइलाग्ला कि भन्ने डर हामी सबैमा छ । नआइदियोस् भन्ने कामना मात्र गर्ने हो । तर, विपद्को सम्भावना छँदै छ,’ उनले भने, ‘विपद् प्रतिकार्यका लागि यस वर्ष ५ सय ५० करोड छुट्याउनु आफैंमा स्वागतयोग्य विषय हो । तर, यसैलाई सिरानी हालेर बस्ने हो भने त्यो सरकारको मूर्खताबाहेक केही हुन सक्दैैन ।’

अझै बनेन प्राधिकरण

कानुन बनेको २० महिना बितिसक्दा पनि विपद् जोखिम न्यूनीकरण र व्यवस्थापन प्राधिकरण बन्न सकेको छैन । १६ महिनासम्म नियमावली बन्न नसकेर रोकिएको भनियो । तर, नियमावली आए पनि प्राधिकरण स्थापना हुन सकेन । सरकारलाई यसमा लज्जाबोध हुनुपर्ने हो । यो मानव मूल्यमाथिको खेलबाड हो । सरकार जनताप्रति गैरजिम्मेवारी भएको भूगर्भविद् डा रञ्जनकुमार दाहाल बताउँछन् । ‘विपद् पूर्वतयारी, प्रतिकार्य, पुनर्लाभ तथा पुनर्निर्माणका सबै कार्य एउटै छातामुनि अर्थात् ‘विपद् जोखिम न्यूनीकरण र व्यवस्थापन राष्ट्रिय प्राधिकरण’बाटै गर्ने गरी ऐन–नियममा भएको व्यवस्था गरिए पनि त्यसैको अभावले आज सबैतिर अन्योल छ,’ उनले भने, ‘विपद्को समयमा प्रतिकार्यको नेतृत्व गर्दै आएको गृह मन्त्रालयको अहिलेको भूमिकाले प्राधिकरणको त्यस किसिमको अभावलाई पूर्ति गर्न सकेन । पूर्वतयारी राम्रो र उत्कृष्ट नभएपछि विपद्को समयको प्रतिकार्य, खोज, उद्धार र राहत प्रभावकारी हुनै सक्दैैन । बारा र पर्सा विपद्को समयमा तीन तहको सरकारबीच प्रभावकारी समन्वय नभएको देखियो ।’

राष्ट्रिय प्राधिकरण स्थापना र कार्यकारी नियुक्त भएको भए राम्रो समन्वय उसैले गर्ने थियो । प्रतिकार्य नियन्त्रकको भूमिका दिइएका प्रमुख कार्यकारी नहुँदा अर्को विपद्मा पनि समस्या हुन सक्ने सरोकारवाला बताउँछन् । तीनै तह र जिल्लामा समेत विपद् व्यवस्थापन कोषको स्थापना गर्ने कानुनी व्यवस्था छ । जुन अत्यन्त प्रभावकारी ढंगले सञ्चालन हुनुपर्छ, त्यो हुन सकेको छैन । यस्ता विषयले गर्दा विपद्मा समस्या निम्तिन सक्छ । विपद् जोखिम न्यूनीकरण र व्यवस्थापन प्राधिकरण स्थापनाको अपरिहार्यतालाई अति जरुरी ठानी प्राधिकरण गठन गर्नतर्फ लाग्नुपर्ने सरकारवालाले बताएका छन् ।

राजधानी दैनिकबाट

प्रतिक्रिया दिनुहोस्