दाहाल पाइलट कि को–पाइलट’ ?


काठमाडौं, १९ असार । दुई पार्टी एकीकरणक्रममा नेकपाभित्र दुई अध्यक्ष किन राखियो भन्ने प्रश्नमा प्रधानमन्त्री समेत रहेका केपी शर्मा ओलीले जवाफ दिएका थिए, ‘जेटमा दुई पाइलट हुन्छन् । दुई पाइलट भएको जेट डुब्दैन ।’ ओलीले भने जस्तै एकीकरणको १३ महिनापछि जहाजले उल्टो दिशा समातेको छ ।

दुई नेताबीच अविश्वास यति बढेको छ कि व्यवहारमा ओली पाइलट र अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल को–पाइलटको भूमिकामा सीमित भएको गुनासो पूर्वमाओवादी केन्द्रका नेताहरूले गर्न थालेका छन् ।

दाहाल निकट नेता हरिबोल गजुरेलका अनुसार सरकारमा आलोपालो गर्ने सहमति र पार्टीमा दुई अध्यक्ष हुनुको अर्थ बराबरी हैसियत हो । एकीकरणयता अध्यक्ष दाहालले एक पटक पनि बैठक अध्यक्षता गर्न पाएका छैनन् । ओलीको अनुपस्थितिमा पार्टी र सचिवालयको बैठक बोलाउने अख्तियार पनि दाहाललाई छैन ।

‘एकै पटक बैठकको अध्यक्षता गर्न दिइए पनि पार्टी्भित्र भावना बढ्थ्यो, बराबरी हैसियतमा रहेका अध्यक्षले ओलीको अनुपस्थितिमा बैठक बोलाउन किन नपाउने ?’ गजुरेलले भने, ‘प्रश्न बैठक बोलाउन र अध्यक्षता गर्न नपाएकोमा होइन । भावनाको कुरा हो । एकैपटक बैठकको अध्यक्षता गर्न दिइएको भए पनि नेता–कार्यकर्तामा भावनात्मक सम्बन्ध बन्थ्यो, विवाद सतहमा आउँदैनथ्यो ।’

एक वर्षभित्रै महाधिवेशन हुने टुंगो नलाग्नु र सहमतिअनुसार सरकारको नेतृत्व आलोपालो गर्ने विषयमा समेत ओली अनुदार बन्दै जानुले पूर्व माओवादी केन्द्रका नेताहरूलाई झस्काएको छ ।

एकीकरणका बखत भएको सहमति र आन्तरिक शक्ति सन्तुलनको हिसाबले दाहाललाई एक वर्षपछि सरकार वा पार्टीको नेतृत्व दिनुपर्ने पूर्वमाओवादी केन्द्रका नेताहरूको भनाइ छ । जसलाई ओलीले सकारात्मक नलिएपछि दुई अध्यक्षबीच मनमुटाव सार्वजनिक रूपमै सतहमा आएको छ ।

सोमबार पार्टी संसदीय दलको बैठकमा समेत सांसदहरूले पार्टी र सरकार सञ्चालनको विषयलाई लिएर दाहालप्रति भन्दा ओलीप्रति नै बढी कटाक्ष गरेका थिए । एमालेकै माधव नेपाल खेमा र माओवादी पृष्ठभूमिका सांसद ओलीविरुद्ध खनिएका थिए ।

केही दिनअघि गुठी विधेयकलाई लिएर राजधानीमा उर्लिएको जनसागर र पार्टीभित्रैबाट आफूविरुद्ध आलोचना बढ्न थालेपछि ओली केही हच्केका छन् । बाहिर आएका सबै विवाद मत्थर पार्न भन्दै दुई अध्यक्ष निरन्तर छलफलमा जुटेका छन् ।

एमाले नेता सुवास नेम्वाङले दुई अध्यक्ष खुलेर छलफलमा बस्न थालेको बताए । गजुरेलले पनि पार्टी संसदीय दलको बैठकपछि प्रधानमन्त्री ओली पछि हटेको अनुभव आफूले पाएको बताए । दुई अध्यक्षको बराबरी हैसियत भावनात्मक रूपमै देखिने गरी पार्टी एकीकरणका काम टुंगोमा पुग्नुपर्ने गजुरेलको भनाइ छ । पार्टीमा ओलीकै हैसियत आफूले नपाएपछि दाहाल र उनीनिकट नेताहरूले आलोपालो सरकारको नेतृत्व गर्ने सहमतिलाई सार्वजनिक बहसमा ल्याएका थिए ।

सरकारको विषय र पार्टी एकीकरणका सबै मुद्दा टुंग्याउन ओली र दाहालले छलफल बढाएका हुन् । दुई अध्यक्षबीच बुधबार बिहान पनि कुराकानी भएको थियो । नेम्वाङले एकीकरणका सबै विषयलाई असार मसान्तभित्रै टुंगोमा पु¥याउने गरी छलफल जारी रहेको बताए ।

‘आवश्यक पर्दा थप सहयोगी बोलाउने र नपर्दा दुई अध्यक्ष मात्रै छलफलमा बस्न थालेको तीनरचार दिन भइसकेको छ,’ उनले भने, ‘दुई अध्यक्षले बिहानदेखि बेलुकासम्म छलफल गर्नुभएको छ । असार मसान्तसम्म तपाईंहरूले ध्यानाकर्षण गराएका सबै विषय टुंगोमा पुग्ने छन् ।’

शक्तिको बाँडफाँटलाई दाहालले मुद्दा बनाउँदै आए पनि दुई नेताबीचको पछिल्लो छलफलमा राजनीतिक दस्तावेजमै कुरा मिलेको छैन । पार्टीको भावी कार्य्दिशा जनताको बहुदलीय जनवाद राख्ने कि नराख्ने भन्ने सवालमा मतान्तर छ । गत असार ८ को सचिवालय बैठकमा ओलीले जनताको बहुदलीय जनवाद राख्न प्रस्ताव गरेका थिए ।

एकीकरणका बेला भएको सहमतिबाट पछि हटेको भन्दै दाहालले ओलीको प्रस्ताव स्विकारेनन् । वरिष्ठ नेता नेपालले पनि सहमतिविपरीत जान नहुने बताए । महाधिवेशनमा जनताको बहुदलीय जनवादबारे बहस गर्न सकिने भए पनि पार्टीको कार्यदिशा सहमतिअनुसारकै ‘जनताको जनवाद’ राख्नुपर्छ भन्ने लाइनमा नेपाल उभिएपछि ओली अप्ठ्यारोमा परेका छन् ।

राजनीतिक दस्तावेजको यही रस्साकसीलाई लिएर गत शनिबार मदन भण्डारी फाउन्डेसनले आयोजना गरेको गोष्ठीमा समेत दुई अध्यक्षबीच घोचपेच भएको थियो । सांकेतिक रूपमा ओलीले दाहाललाई नक्कली सिद्धान्तको पिँजडामा रमाउने नेता र दाहालले ओलीलाई परिवर्तनको बहाव समात्न नसक्ने, आग्रह, पूर्वाग्रह र संकीर्ण नेता भनी घोचपेच गरेका थिए ।

अर्को मुद्दा नेताहरूको कार्यविभाजनसँग सम्बन्धित छ । कार्यविभाजन गर्दा एक व्यक्ति एक पदको सिद्धान्त अनुसरण गर्नुपर्ने भन्दै दाहाल र नेपाल पक्षले ओलीमाथि दबाब बढाउँदै आएका छन् । ओलीले आफूनिकट नेताहरूलाई दोहोरो जिम्मेवारी दिएकोमा उनीहरूको असन्तुष्टि छ । कान्तिपुर दैनिकबाट

प्रतिक्रिया दिनुहोस्