सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासलाई पूर्वराजकुमारी प्रेरणाको दाइजोको चिन्ता


काठमाडौँ, ३१ असार । गणतन्त्र स्थापनासँगै ०६४ मा नेपाल ट्रस्ट स्थापना भयो । नेपाल ट्रस्ट ऐनको दफा १ मा भनिएको छ, ‘राजा वीरेन्द्र, रानी ऐश्वर्य र उनीहरूको परिवारका नाममा रहेको सम्पत्ति व्यवस्थापन र सञ्चालन गरी राष्ट्र हितमा प्रयोग गर्न एक ट्रस्ट स्थापना हुनेछ ।’ सोही ऐनअन्तर्गत नारायणहिटीसहितका विभिन्न दरबार मात्र होइन, करिब २५ हजार रोपनी जग्गा ट्रस्टले आफ्नो नाममा ल्यायो । ‘श्री ५ महाराजाधिराज’कै नामबाट प्रेरणालाई दाइजोमा दिइएको ताहाचलको १५ रोपनी १ आना जग्गा र घर पनि ट्रस्टको नाममा आयो ।

साह र राणाको इजलासबाट दाइजो फिर्ता
प्रेरणाको दाइजो राज्यको नाममा आएको ०६४ सालमा हो । तर, सात वर्षपछि ०७१ मा उनले सर्वोच्चमा मुद्दा हालिन् । तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश रामकुमारप्रसाद साह निवृत्त हुन १७ दिन मात्र बाँकी थियो । ६ असार ०७२ मा साह र न्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाको संयुक्त इजलासले भन्यो, ‘पहिले नै दाइजोमा दिइसकेको सम्पत्ति पछि बनेको कानुनअनुसार राज्यको नाममा ल्याउने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तविपरीत भएकोले फिर्ता गर्नू ।’ यसरी सम्पत्ति प्रेरणाले नै पाइन् ।

पुनरावलोकनपछि ट्रस्टको नाममा
सर्वोच्चको फैसलाविरुद्ध ट्रस्टले सर्वोच्चमा पुनरावलोकनका लागि आवेदन दियो । न्यायाधीशत्रय विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र आनन्दमोहन भट्टराईको इजलासले पुनरावलोकन हुने ठहर गर्‍यो । २१ पुस ०७३ मा तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीसहित न्यायाधीशद्वय दीपककुमार कार्की र सपना प्रधान मल्लको पूर्ण इजलासले भन्यो, ‘सो सम्पत्ति पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहको नाममा कहिले पनि दर्ता नै नभएकाले उनले दाइजो दिन मिल्दैन ।’ यसरी सम्पत्ति ट्रस्टमा फर्कियो ।

अब त नेपाल ट्रस्ट नै खारेज गर्न माग
सर्वोच्चको फैसला पनि पुनरावलोकन हुन सक्छ । पुनरावलोकनको पनि पुनरावलोकन हुन सक्दैन । तर, प्रेरणालाई दाइजो दिलाउन नेपाल ट्रस्ट नै खारेज गर्ने मागसहित संवैधानिक इजलासमा रिट दायर भएको छ । आश्चर्यजनक के छ भने उनको यो दाबीलाई संवैधानिक इजलासले स्वीकारसमेत गरिसकेको छ । यही मुद्दामा यसअघि प्रेरणाको पक्षमा फैसला गर्ने चोलेन्द्रशमशेर र विपक्षमा पैmसला गर्ने दीपककुमार कार्की संवैधानिक इजलासमा छन् । उनीहरूसहित न्यायाधीशहरू केदारप्रसाद चालिसे, मीरा खड्का र हरिकृष्ण कार्कीको इजलासले प्रेरणाको फाइल मगाउने भनेर यो विषयलाई संवैधानिक मान्यता दिएको छ ।

एक पूर्वप्रधानन्यायाधीशको भनाइ ः यस्तै हो भने नारायणहिटी पनि फर्काउनुपर्ने हुन सक्छ
संघ र प्रदेश तथा प्रदेश र प्रदेशबीच हुने विवाद निरुपण गर्न संवैधानिक इजलास बनेको हो । यो इजलासले व्यक्तिका सम्पत्तिका मुद्दा हेर्न मिल्दैन । प्रेरणाले दाबी गरेको जग्गाको स्रेस्ता उनको नाममा कायम भएको थिएन । यो जग्गा उनको बाबुको नाममा समेत कहिल्यै पनि दर्ता भएको थिएन । राष्ट्रिय सम्पत्तिलाई राष्ट्रिय नमान्ने हो भने नारायणहिटी पनि बुझाउनुपर्ने दिन आउँछ ।

प्रेरणाले मौलिक हकमा भएको व्यवस्थाविपरीत आफ्नो सम्पत्तिको हक खोसिएको भन्दै मुद्दा दिएकी थिइन् । तर, सर्वोच्चले स्पष्ट भनिसकेको छ, ‘त्यो सम्पत्तिमा तिम्रो हक नै थिएन, तिम्रो र तिम्रो बाबुको नाममा समेत यो जग्गा दर्ता भएको थिएन । त्यसैले तिमीसँग भएको हक खोसिएको छैन ।’

कुनै पनि मुद्दाको अन्त्य हुनुपर्छ भन्ने सिद्धान्त र सर्वोच्चको समेत नजिर छ । सर्वोच्चको पूर्ण इजलासले पुनरावलोकनसमेत गरिसकेपछि कुनै पनि मुद्दा अन्तिम रूपमा किनारा लाग्छ । तर, आफै दोहोर्‍याएर हेरिसकेको मुद्दा सर्वोच्चले दर्ता गर्न मिल्दैन, सुनुवाइ गर्न मिल्दैन ।

पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहकी छोरी प्रेरणा सिंहद्वारा नेपाल ट्रस्ट नै खारेजीको माग
पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहकी छोरी प्रेरणा सिंहले तत्कालीन राजा वीरेन्द्र, रानी ऐश्वर्या र उनको परिवारको नाममा रहेको सम्पत्ति राष्ट्रियकरण गर्न बनेको नेपाल ट्रस्ट नै खारेजीको माग गरेकी छिन् । काठमाडौं महानगरपालिका–१३ स्थित ताहचल (छाउनी)मा रहेको १५ रोपनी १ आना जग्गा फिर्ता गराउन प्रेरणाले नेपाल ट्रस्ट नै खारेजीको मागसहित सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासमा मुद्दा हालेकी हुन् । तत्कालीन नारायणहिटी राजदरबारको नाममा रहेको सो जग्गा ज्ञानेन्द्र शाह राजा हुँदा उनलाई दाइजोस्वरूप दिएका थिए ।

प्रेरणाले खारेजीको माग गरेको नेपाल ट्रस्ट ऐनको दफा ३ (१)मा ‘राजा वीरेन्द्र, रानी ऐश्वर्या र निजहरूको परिवारको नाममा रहेको सम्पत्ति यो ऐन प्रारम्भ भएपछि व्यवस्थापन र सञ्चालन गरी राष्ट्रहितमा प्रयोग गर्न नेपाल ट्रस्ट नामको एक ट्रस्ट स्थापना हुनेछ’ उल्लेख छ । यो दफा खारेजीको अर्थ ट्रस्ट नै खारेज गर्ने भन्ने हुने पूर्वमहान्यायाधिवक्ता डा युवराज संग्रौला बताउँछन् ।

प्रेरणाले ‘राजा वीरेन्द्र, रानी ऐश्वर्या र निजहरूका परिवारको देहावसान हुँदाका बखत निजहरूको नाममा रहेको सम्पत्ति ट्रस्टअन्तर्गत ल्याउने भनी नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेको सम्पत्ति’ भन्ने उल्लेख गरेको ऐनको दफा ४ (१) (क) पनि खारेजीको माग गरेकी छिन् । त्यस्तै, ‘खण्ड (क) बमोजिम सम्पत्तिबाट बढे बढाएको वा त्यस्तो सम्पत्तिबापत यो ऐन प्रारम्भ हुनुभन्दा अघि प्राप्त भएको वा यो ऐन प्रारम्भ भएपछि प्राप्त हुने सम्पत्ति’ भन्ने उल्लेख रहेको ट्रस्टको दफा ४ (१) (ख) पनि खारेज गर्न भनेकी छिन् ।

तत्कालीन नारायणहिटी दरबारको नाममा रहेको सो जग्गा र जग्गामा रहेको ‘विजया घर’ ज्ञानेन्द्र शाह राजा हुँदा प्रेरणालाई दाइजोस्वरूप दिएका थिए, तर उनको नाममा नामसारी भएको थिएन । ०५९ देखि ०६३ सम्म उनले सो सम्पत्ति भोगचलन गरेकी थिइन् । तर, १ पुस ०६४ मा मन्त्रिपरिषद्ले पूर्वराजपरिवारका सम्पत्ति सरकारमातहत ल्याउने निर्णय गरेसँगैसँगै सो घरजग्गा नेपाल ट्रस्टमातहत आएको थियो ।

त्यसको सात वर्षपछि २५ माघ ०७१ मा प्रेरणाले जग्गा आफ्नो दाबी गर्दै सर्वोच्चमा मुद्दा हालेकी थिइन् । २१ पुस ०७३ मा तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की, न्यायाधीशद्वय दीपककुमार कार्की र सपना प्रधान मल्लको पूर्ण इजलासले ‘विजया घर’ रहेको सम्पत्ति पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहको हकमा नभएकाले दाइजो दिन नमिल्ने भन्दै ट्रस्टमातहत नै हुने फैसला गरेको थियो ।

पुनरावेदनबाट टुंगिएको दुई वर्षपछि प्रेरणाले ६ पुस ०७५ मा पुनः सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासमा रिट दायर गरिन् । ट्रस्ट नै खारेजीको माग गर्दै उनले दायर गरेको यो मुद्दाको विवाद फेरि बल्झिएको छ । पहिल्यै फैसला भइसकेको मुद्दामा गत २० असारमा सर्वोच्चका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणासहित न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, केदारप्रसाद चालिसे, मीरा खड्का र हरिकृष्ण कार्की रहेको संवैधानिक इजलासले ‘मिसिल झिकाउने’ आदेश दिएपछि मुद्दा विवाद झन् सतहमा आएको छ ।

संयुक्त इजलासको फैसलाविरूद्ध पुनरावलोकन गर्दा कसले के भने ?

ट्रस्ट कार्यालयको निवेदनपत्र
संवैधानिक व्यवस्था र नेपाल ट्रस्ट ऐनमा भएको कानुनी व्यवस्थाबमोजिम मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार तत्कालीन नारायणहिटी राजदरबारको नाममा कायम भएको उक्त कित्ता नम्बर २५ को जग्गा नेपाल ट्रस्टको नाममा कायम गर्ने निर्णय गर्दा निवेदिका (प्रेरणा)लाई बुझ्नुपर्ने कुनै कारण र आधार छैन ।

रिट निवेदिकाले मिति ०६२ मा दाइजो पाएको भए लिखत कानुनबमोजिम सम्बन्धित कार्यालयमा पारित गरी आफ्नो नाममा दर्ता स्रेस्ता कायम गराउन सक्नुपथ्र्यो । प्रेरणाले दाइजो पाएको सम्पत्ति नेपाल ट्रस्टको हक लाग्ने सम्पत्ति होइन भनी ०६२ सालदेखि ०७१ सालसम्म चुप लागी एक्कासि अदालतमा दाबी लिनु विलम्बको सिद्धान्तको प्रतिकूल छ ।

संस्थाको सम्पत्ति तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले निजी सम्पत्तिजस्तो गरी कसैलाई हक हस्तान्तरण गरेर दिनु कानुनतः मिल्ने अवस्था पनि हुँदैन । साथै, नेपाल ट्रस्ट ऐन, ०६४ को दफा ४ को उपदफा ९१० बमोजिम सो जग्गा यस कार्यालयको स्वामित्वमा आइसकेको र १९ जेठ ०५८ पछि यदि घरसारका लिखत भएको भए पनि नेपाल ट्रस्ट ऐन, ०६४ तथा नेपाल ट्रस्ट नियमावली ०६५ को कानुनी व्यवस्थामा असर गर्न नसक्ने हुँदा उक्त जग्गा कार्यालयको स्वामित्वमा ल्याउन भए गरिएका सम्पूर्ण काम–कारवाही बदर गर्ने गरी सर्वोच्च अदालतबाट भएको निर्णय त्रुटिपूर्ण छ ।

मन्त्रिपरिषद्को निवेदनपत्र
अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १५९ को उपधारा ९१० मा तत्कालीन राजा वीरेन्द्र, रानी ऐश्वर्या र निजहरूको परिवारको सम्पत्ति नेपाल सरकारमातहत ल्याई ट्रस्ट बनाएर राष्ट्रहितमा प्रयोग गरिनेछ भन्ने व्यवस्था छ । सोही धाराको उपधारा (२) मा तत्कालीन राजाको हैसियतले ज्ञानेन्द्र शाहलाई प्राप्त भएका सबै सम्पत्तिहरू राष्ट्रियकरण गरिनेछ भन्ने स्पष्ट संवैधानिक व्यवस्था गरिएको थियो । उक्त संवैधानिक व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न ०६४ मा लागू भएको नेपाल ट्रस्ट ऐन, २०६४ को प्रस्तावनामा नै स्पष्ट रूपमा राजा वीरेन्द्र, रानी ऐश्वर्या र निजहरूको परिवारको देहावसान हुँदाका बखत निजहरूका नाममा रहेको र हक पुग्ने सम्पत्तिलाई ट्रस्ट बनाई त्यस्तो सम्पत्तिको व्यवस्थापन गरी राष्ट्रहितमा प्रयोग गर्ने भनी उल्लेख भएको देखिन्छ । नेपाल ट्रस्ट ऐन, २०६४ को दफा ४ को उपदफा (१) को खण्ड (क) र (ग) बमोजिम मन्त्रिपरिषद्को ८ कात्तिक ०६७ को निर्णयानुसार उक्त जग्गा नेपाल ट्रस्टको नाममा दर्ता स्रेस्ता कायम गर्ने गरी भएको निर्णय कानुनसम्मत छ ।

प्रेरणालाई तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रबाट दाइजो दिएको भनिएको जग्गा ज्ञानेन्द्रका नाममा कायम हुन आएकोसमेत नदेखिएको अवस्थामा उक्त जग्गा नेपाल ट्रस्टको नाममा कायम गर्दा सुनुवाइको मौका दिनुपर्ने अवस्था पनि छैन । संयुक्त इजलासको निर्णय सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादित नजिर सिद्धान्तविपरीत छ । अतः प्रेरणाको नाममा मात्र होइन, निवेदिकालाई दाइजो दिएको भनिएको दाताको नाममा समेत दर्ता स्रेस्ता कायम नभएको अवस्थामा सुनुवाइको मौका दिनुपर्छ भन्ने अदालतको फैसला स्थापित नजिर सिद्धान्तको समेत प्रतिकूल रहेकोले खारेजभागी छ ।

भूमि सुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयको निवेदनपत्र
तत्कालीन राजाको हैसियतले ज्ञानेन्द्र शाहलाई प्राप्त भएका सबै सम्पत्तिहरू राष्ट्रियकरण गरिनेछ भनी स्पष्ट संवैधानिक व्यवस्था रहेको थियो । उक्त जग्गाको तत्कालीन जग्गाधनी राजा वीरेन्द्र नै हुन् भन्ने सत्यलाई नकार्न सकिँदैन । नयाँ नापी हुँदा उल्लिखित कित्ता २५ कायम भएको बेहोरा मालपोत कार्यालय कलंकीको चनं ४०८८ को ३ पुस ०६४ को पत्रबाट उल्लिखित जग्गा राजा वीरेन्द्रको हकभोगको रहेको भन्ने पुष्टि हुन आउँछ । यसरी वीरेन्द्रको नामको जग्गा ज्ञानेन्द्रले आफ्नो नाममा गरी छोरीलाई दिएको हुँदा ऐनबमोजिम उक्त जग्गा नेपाल ट्रस्टको नाममा कायम गर्ने संयुक्त इजलासको आदेश त्रुटिपूर्ण छ । पुनरावलोकन गरी रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ ।

निस्सा दिँदा सर्वोच्चले के भन्यो ?
संयुक्त इजलासबाट भएको फैसला त्रुटिपूर्ण भएको भन्दै १७ भदौ ०७३ मा सर्वोच्चका न्यायाधीशत्रय विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, डा ईश्वरप्रसाद खतिवडा र डा आनन्दमोहन भट्टराईको पूर्ण इजलासले मुद्दा पुनरावलोकनका लागि निस्सा दियो । प्रेरणाका बुबा ज्ञानेन्द्रका नाममा कहिले पनि दर्ता नभएकाले नेपाल ट्रस्ट कार्यालयको नाममा गएको न्यायाधीशत्रयको मत छ । ‘रिट निवेदन गर्न सात वर्षसम्म ढिलाइ गर्नुपर्ने कुनै उचित र पर्याप्त कारण खुल्न आएको देखिएन,’ न्यायाधीशत्रयले १७ भदौ ०७३ मा दिएको निस्सामा भनिएको छ, ‘यस अदालतको संयुक्त इजलासबाट प्रस्तुत रिट निवेदनका सन्दर्भमा ६ असार ०७२ मा जारी गरिएको रिटको आदेश यस अदालतबाट स्थापित नजिर र कानुनी सिद्धान्तप्रतिकूल देखिएको हुँदा न्याय प्रशासन ऐन ०४८ को दफा ११ को उपदफा (१) को खण्ड (ख) बमोजिम पुनरावलोकन गर्ने निस्सा प्रदान गरेको छ । अरू कानुन बमोजिम गर्नू ।’

त्यसपछि २१ पुस ०७३ मा तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की, न्यायाधीशद्वय दीपककुमार कार्की र सपना प्रधान मल्लको पूर्ण इजलासले सो सम्पत्ति पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहको हकको नभएकाले दाइजो दिन नमिल्ने फैसला गर्‍यो । फैसलाको पूर्णपाठ भने ०७४ चैतमा आयो ।

यस्तो छ पूर्ण इजलासको फैसला

उक्त सम्पत्ति राष्ट्रिय तथा सार्वजनिक सम्पत्तिको रूपमा दरबारको नाममा कायम भएको हो । उक्त सम्पत्तिको प्रकृति कुनै व्यक्तिलाई बकस गरिदिन पाउने व्यक्तिगत सम्पत्ति रहेको नदेखिएको र संविधान एवं कानुनले नै त्यस्तो प्रकृतिको सम्पत्ति ट्रस्टअन्तर्गत राष्ट्रहितमा प्रयोग गरिने भन्ने संवैधानिक एवं कानुनी व्यवस्था गरेको अवस्थामा निवेदक पक्षको जिकिरसँग सहमत हुन सकिएन ।
तत्कालीन राजा वीरेन्द्रकोे नाममा रहेको उक्त विवादित घरजग्गा उनको निधनपछि मालपोत कार्यालय कलंकीको ४ जेठ ०६२ को नामसारी निर्णयले नारायणहिटी राजदरबारको नाममा दर्ता भई जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा बने पनि तत्कालीन राजा वीरेन्द्रको नाममा राजाको हैसियतमा रहेको राष्ट्रिय सम्पत्ति नारायणहिटी राजदरबारका नाममा नामसारी गरी यी निवेदिकाले बकस पाएको भन्ने आधारमा मात्र उक्त सम्पत्ति निवेदिकाको निजी सम्पत्ति हुन सक्दैन । वीरेन्द्रको हकबाट नारायणहिटी राजदरबारको नाममा नामसारी गरिएको राष्ट्रिय सम्पत्ति नेपाल ट्रस्टअन्तर्गत पर्ने सम्पत्ति देखियो ।
नेपाल ट्रस्ट ऐन, २०६४ को प्रस्तावनाले नै राजा वीरेन्द्र, रानी ऐश्वर्या र निजहरूका परिवारको देहावसान हुँदाका बखत निजहरूको नाममा रहेको र निजहरूको हक पुग्ने सम्पत्ति ट्रस्ट बनाई त्यस्तो सम्पत्तिको व्यवस्थापन राष्ट्रिय हितमा प्रयोग गर्ने लक्ष्य राखेकाले भूतप्रभावी असर उद्देश्य रहेको नेपाल ट्रस्ट ऐन, २०६४ को दफा ४(१) (ख) ले यो ऐन प्रारम्भ हुनुअघि प्राप्त भएको सम्पत्ति पनि ट्रस्टमा जाने व्यवस्थाबाट पनि कानुनको भूतप्रभावी असर रहेको देखिन्छ । नेपाल ट्रस्टअन्तर्गत पर्ने सम्पत्तिका सम्बन्धमा नेपाल ट्रस्ट ऐन, २०६४ को दफा ४(१) (क) ले राजा वीरेन्द्र, रानी ऐश्वर्य र निजहरूका परिवारको देहावसान हुँदाका बखत निजहरूको नाममा रहेको सम्पत्ति ट्रस्टअन्तर्गत ल्याउने भनी नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गर्ने अधिकारसमेत दिएको देखिन्छ । साथै, दफा ४ को उपदफा (३) मा प्रचलित कानुनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि उपदफा (१) बमोजिमको सम्पत्ति उपर कुनै व्यक्ति वा संस्थाको कुनै प्रकारको हक वा दाबी पुग्ने छैन र त्यस्तो सम्पत्तिमा अंश वा अपुतालीसम्बन्धी कानुनबमोजिम कसैको हक वा दाबी सिर्जना हुनेछैन भनी स्पष्ट कानुनी व्यवस्था भएको पाइँदा उक्त विवादित सम्पत्ति नारायणहिटी राजदरबारका नाममा नामसारी हुँदैमा वा राजा वीरेन्द्रको परिवारका सबै सदस्यको परलोक भएकै कारण तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रमा अपुताली हक सिर्जना हुन नसक्ने हुन्छ ।
उक्त कुराको प्रमाणका रूपमा तत्कालीन राजदरबार पदाधिकारीको कार्यालयबाट ढुकुटी विभागलाई र राजकीय सम्पत्ति कोष विभागलाई मिति १० जेठ ०६२ मा लेखेको पत्र उल्लेख गरेको पाइन्छ । कुनै पनि व्यक्तिले आफ्नो निर्विवाद हकभोगको अरूको हक नलाग्ने सम्पत्ति आफूखुसी दान, बकस, दाइजो, पेवा, राजीनामा वा अन्य कुनै पनि किसिमबाट हक हस्तान्तरण गर्न पाउने कुरा विवादको विषय होइन । तर, आफ्नो हक नै नपुग्ने सम्पत्ति कुनै पनि किसिमबाट लिखत गरी वा नगरी अरूलाई हक हस्तान्तरण गर्ने कार्यले भने कानुनी मान्यता पाउन सक्दैन । नेपाल ट्रस्ट ऐन, २०६४ को दफा ४ मा कस्ता सम्पत्ति ट्रस्टको हुने सम्बन्धमा व्यवस्था गरेको पाइन्छ ।
तत्कालीन राजाको हैसियतले ज्ञानेन्द्र शाहलाई प्राप्त भएका सबै सम्पत्तिहरू (जस्तै विभिन्न स्थानका दरबारहरू, वन तथा निकुञ्जहरू, ऐतिहासिक र पुरातात्विक महत्वका सम्पदाहरू आदि) राष्ट्रियकरण गरिने संवैधानिक व्यवस्था हुँदा निवेदिकाको पितालाई राजाको हैसियतले प्राप्त हुन आएका सम्पत्ति ट्रस्टको सम्पत्तिको परिभाषामा पर्ने देखिन्छ ।
राजसंस्थाको प्रमुख श्री ५ महाराजाधिराज भएकै आधारमा राजसंस्थाको सम्पत्तिलाई राष्ट्रहित प्रतिकूल कसैलाई व्यक्तिगत रूपमा आफूखुसी दान, बकस, दाइजो, पेवा, राजीनामा वा अन्य कुनै पनि किसिमबाट हक हस्तान्तरण गर्न हक हुने भनी अर्थ गर्न मिल्दैन । यसबाट रिट निवेदिकाले दाबी गरेको घरजग्गा तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले दाइजो दिन पाउने प्रकृतिको उहाँको निजी हकको सम्पत्ति देखिएन ।
निवेदिकाले विवादित जग्गा हकै नभएका निजका पिताबाट प्राप्त गरेको एकातर्फ छ भने अर्कोतर्फ कानुनको रित पुर्‍याई पारित भएको अवस्था पनि छैन ।
निवेदिकाको दाबीअनुसार निवेदिकाको हक भोगमा रहेको मान्ने हो भने पनि उक्त घरजग्गा नेपाल ट्रस्टको नाममा कायम भई पर्खालसमेत लगाएको अवस्थामा सात वर्षसम्म निवेदिकालाई जानकारी नभएको कुरालाई तर्कसंगत मान्न नसकिने हुँदा निवेदिकाले अनुचित विलम्ब गरी रिट दायर गरेको पाइयो । यसरी अनुचित विलम्ब गरी दायर भएको प्रस्तुत रिट निवेदन विलम्बको सिद्धान्त एवं सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादित उल्लिखित नजिर सिद्धान्तसमेतको प्रतिकूल हुने गरी यस अदालत संयुक्त इजलासको आदेश जारी भएको पाइयो ।
नेपालमा राष्ट्रियकरण गरिएको आमजनताको हित र राष्ट्रिय स्वार्थअनुकूल राष्ट्रको सम्पत्ति तथा सम्पदाहरूको प्रयोग र उचित संरक्षणको अभाव हुन जानुका साथै यस्ता सम्पत्तिमा विभिन्न भू–माफिया र दलालबाट आक्रमण र दुरुपयोगका कारण जग्गा र भवन हिनामिना भई सम्पदाको अस्तित्व नै लोप हुन गएका छन् । हाल नेपाल ट्रस्टको नाममा कायम भएको कित्ता नम्बर २५ को जग्गा एवं सोमा निर्मित विजया घर राष्ट्रको सम्पत्ति मात्र नभई ऐतिहासिक सम्पदा हो । यसका जे–जस्ता ऐतिहासिक महत्वका विषय छन्, पाए भेटेसम्म संग्रह गर्ने, उक्त सम्पत्तिमा वागबगैँचा लगाई पार्क बनाई पर्यावरणको सुधारमा सहयोग गर्ने, उक्त राष्ट्रिय सम्पत्तिलाई टुक्र्याउने, बिक्री एवं सट्टापट्टा नगर्ने र यसबाट कुनै आय भएमा विजया घरको मर्मत एवं अन्य परोपकार र आमसर्वसाधारणको हित हुने गरी नेपाल ट्रस्ट ऐन, २०६४ को दफा ५ को व्यवस्थाअनुसार समेत राष्ट्रहितको कार्यमा उपयोग गर्नका लागि नेपाल ट्रस्टका नाममा यो निर्देशनात्मक आदेश जारी गरिदिएको छ ।
नैतिक प्रश्नमा संवैधानिक इजलास
संविधानको धारा १३७ को उपधारा (१) मा संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीश र न्याय परिषद्को सिफारिसमा प्रधानन्यायाधीशले तोकेका अन्य चार न्यायाधीश रहने व्यवस्था छ । १९ पुस ०७५ मा बसेको न्यायपरिषद्को बैठकले प्रधानन्यायाधीशसहित पाँच न्यायाधीश तोकिसकेको छ । सो इजलासमा रहेका प्रधानन्यायाधीश राणाले प्रेरणाको पक्षमा र वरिष्ठतम न्यायाधीश दीपककुमार कार्कीले विपक्षमा फैसला गरेका थिए ।

यस्तो थियो संयुक्त इजलासको फैसला
नयाँ नापी हुँदा कायम भएको काठमाडौं महानगरपालिका–१३ को कित्ता नम्बर २५ को क्षेत्रफल १५–१–०–० अर्थात् ०७६६४।६० वर्गमिटर जग्गा र सोमा रहेको घर नारायणहिटी दरबारका नाममा रहेकोमा तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाहबाट दाइजोस्वरूप पाएको हो । अन्तरिम संविधान, २०६३ र नेपाल ट्रस्ट ऐन, २०६४ ले तत्कालीन स्वर्गवासी राजा वीरेन्द्र तथा उनको परिवारको नाममा रहेको सम्पत्ति मात्र नेपाल ट्रस्टमा ल्याउने संवैधानिक तथा कानुनी व्यवस्था गरेकोमा वीरेन्द्र तथा उनको परिवारको नाममा नभएको देखिन्छ । दाइजोस्वरूप पाएको हक भोगको घरजग्गा प्रेरणालाई जानकारी नदिई नेपाल ट्रस्टमा राख्दा अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १३ (१) (३), धारा १९ (१) (२), धारा २७, स्त्री अंशधनको ४ र ५ नं समेतले प्रत्याभूत गरेको संवैधानिक तथा कानुनी हकमा आघात पुग्न गएको छ । उक्त घरजग्गा सरकारले नेपाल ट्रस्टअन्तर्गत ल्याउने भनी गरेको निर्णय, भूमिसुधार मन्त्रालयले सो निर्णय कार्यान्वयन गर्न मालपोत कार्यालय कलंकीलाई मिति १ पुस ०६४ मा लेखेको पत्र र मालपोत कार्यालय कलंकीले नेपाल ट्रस्टको कार्यालयलाई लेखेको मिति ३ पुस ०६४ को पत्र र सोसँग सम्बन्धित अन्य निर्णय र काम–कारबाही उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी उल्लिखित जग्गा साबिकबमोजिम निवेदिका (प्रेरणा)को नाममा कायम गराउनू ।

नयाँ पत्रिका दैनिकबाट

प्रतिक्रिया दिनुहोस्