सुस्ततालाई गति दिँदै सरकार


काठमाडौं, १२ साउन । राष्ट्रिय गौरवका आयोजना निक्कै सुस्त गतिमा अगाडि बढ्ने गरेको पाइएको छ । राष्ट्रिय गौरव भन्नेबित्तिकै राष्ट्रकै इज्जतका आयोजना हुन् । यी आयोजनाको निर्माण समय र निर्धारित रकम सक्नु नै राष्ट्रको इज्जतको विषय हो ।

हाल यस्ता आयोजना २२ वटा भएपनि अधिकांशको प्रगति सन्तोषजनक रहेका छैनन् । कुनै आयोजनाको खर्च दोब्बर पुगिसक्दा पनि काम सकिएको छैन भने केहीका आधा पनि भएकै छैन । सरकारले पहिलो पटक आर्थिक वर्ष ०६८(०६९ देखि विभिन्न दृष्टिले महत्वपूर्ण देखिएका १७ वटा आयोजनाहरूलाई राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाका रूपमा वर्गीकरण गरेको थियो । आर्थिक वर्ष ०७०(०७१ मा थप गरिएका चार र ०७४(०७५ मा एक गरी २२ वटा आयोजना रहेका छन् ।

सरकारले यस्ता आयोजनालाई रकमको कुनै अभाव हुन नदिने र जस्तोसुकै समस्या पनि समाधान गर्ने बताउँदै आएका छन् । कतिपय ठेकेदारको बदमासी त कतिपय स्थानीयस्तरमा हुने विरोधले पनि प्रभावित बनिरहेका छन् । हरेक ठाँउमा हुने बदमासीले गर्दा राष्ट्रिय आयोजना अन्यौलमा परिरहेका वेला त्यसको नियमित अनुगमन गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा ‘एक्सन रुम’ बनाएर प्रत्यक्ष निगरानी सुरु भइसकेको छ ।

सबै आयोजनामा सिसिटिभी जडान गरेर प्रधानमन्त्रीले नै प्रत्यक्ष दृश्य अवलोकन गर्ने व्यवस्था बनाइँदैछ । हालसम्म पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, मेलम्ची खानेपानी आयोजना, भेरी–बबई डाइभर्सन र सिक्टा सिँचाइ आयोजनामा सिसिटिभी जडान भएपछि निरीक्षण सुरु भएको छ ।

यी आयोजनाहरूको लागि बजेट विनियोजनमा प्राथमिकता र सुनिश्चितता गर्दै उच्च तहबाट नियमित सघन अनुगमन गरी समस्या देखिएमा तत्कालै समाधान गर्ने सरकारी भनाइ छ । केही आयोजनाको काम सन्तोषजनक छ भने केही वर्षौंसम्म रुमल्लिएका छन् । गएको आर्थिक वर्षमा पनि यी आयोजनामा छुट्याइएको रकममध्ये केवल ८९ प्रतिशत मात्र खर्च भएको छ । राष्ट्रिय गौरवका पश्चिम सेती बाहेक २१ वटा आयोजनाको लागि ८८ अर्ब ५५ करोड ५७ लाख रुपैयाँ छुट्याएकोमा ७८ अर्ब ८३ करोड २१ लाख रुपैयाँ मात्रै खर्च भएको छ । विनियोजन गरिएभन्दा धेरै खर्च गरेका आयोजनालाई रकमान्तर गरेर बजेट दिइएको छ ।

पछिल्लो समय प्रधानमन्त्रीले समेत विशेष चासो देखाउन थालेपछि खर्च बढेको आयोजना प्रतिनिधिहरूको भनाइ छ । गएको आर्थिक वर्षमै सकिने भनिएका माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत् आयोजना, मेलम्ची खानेपानी आयोजना र भैरहवा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको काम पूरा हुन सकेनन् । मेलम्ची आयोजनाको त ठेकेदार कम्पनी नै भाग्यो । जसका कारण राष्ट्रिय गौरवका आयोजना आलोचित बन्दै आएका छन् । विभिन्न स्वार्थ समूह सक्रिय हुँदा पनि यस्ता आयोजना समयमा नसकिनु मुख्य कारण रहेको छ ।

केही आयोजनाको खर्च २ सय प्रतिशत पुग्दा केही २२ प्रतिशतपनि खर्च भएको छैन । राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामध्ये राम्रो प्रगति गरिरहेको आयोजना माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत् आयोजनाको लागि सुरुमा ३५ अर्ब २९ करोड लागत अनुमान गरिए पनि अहिले बढेर झण्डै दोब्बर पुग्न थालेको छ । गएको आर्थिक वर्षमा माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत आयोजनाको लागि ५ अर्ब ७६ करोड ४० लाख विनियोजन रकममध्ये शतप्रतिशत नै खर्च गरेको छ ।

मेलम्ची खानेपानी आयोजनाले भने केवल ३४ दशमलव ७ प्रतिशत मात्र खर्च गर्न सक्यो । अधिकांश काम सकियो यो आयोजनाबाट ठेकदार कम्पनी नै भागेपछि समस्यामा रहेको छ । ७ अर्ब ६५ लाख विनियोजित रकममध्ये २ अर्ब ३९ करोड ४६ लाख रुपैयाँमात्र खर्च भएको छ । सबैभन्दा चर्चित हुलाकी राजमार्गमा अहिलेसम्म निक्कै ठूलो धनराशी खर्च गरिएपनि प्रगति न्युन रहेको छ । ०६५÷६६ देखी सुरु भएको आयोजना एक दशक बितिसक्दा पनि पूरा हुन सकेको छैन । ४७ अर्ब २७ करोड लागत रहेको यो आयोजनामा सरकारले गतवर्ष ५ अर्ब ५० करोड विनियोजन गरेकोमा ९ अर्ब ६६ करोड ८२ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ ।

बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना, बबई सिँचाई आयोजना, रानीजमरा सिँचाई आयोजना, भेरी–बबई डाइभर्सन आयोजना, राष्ट्रपति चुरे संरक्षण आयोजना, काठमाडौं तराई मधेश द्रुतमार्ग र दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निजगढले विनियोजित रकम खर्च गर्न सकेनन् । काममा सुस्तता आएपछि सरकारले चालू आर्थिक वर्षदेखि यसको अनुगमनलाई तीव्रता दिन थालेको हो । प्रधानमन्त्री स्वयम अग्रसर भएपछि यो वर्षबाट आयोजनाका कामले तीव्रता पाउने अनुमान सरकारले गरेको छ ।

सरकारले काम नगर्ने ठेकदारको सूची अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा पनि बुझाएकाले काममा जानजान सुस्तता गर्नेमाथि कारबाही हुने भएको छ । सरकारले १ हजार ८ सय ४८ ठेकदारको नाम बुझाएको छ । २३ अर्ब रुपैयाँ पेस्की लिएर अहिलेसम्म काम सुरु नगरेका ठेकदारमाथि पहिलो चरणमा अनुसन्धान सुरु भएको छ ।
सौर्य दैनिकबाट

प्रतिक्रिया दिनुहोस्