सांसदका प्रश्न थन्किए सचिवालयमा


काठमाडौँ, १३ साउन । शून्य र विशेष समयमा उठाइएका प्रश्नमा विभागीय मन्त्रीको जवाफ नपाएको भन्दै सांसदहरू असन्तुष्ट भइरहेका बेला सदनमा सोध्नका लागि दर्ता गरिएका प्रश्न पनि सचिवालयमै थन्किएका छन् ।
प्रतिनिधि सभा नियमावलीअनुसार सांसदहरूले विभागीय मन्त्रीलाई लिखित र मौखिक प्रश्न सदनमा सोध्न पाउने व्यवस्था छ । सो प्रक्रियाका प्रश्नहरू चालू अधिवेशनमा एउटा पनि अगाडि बढ्न सकेका छैनन् । चालू अधिवेशनमा मात्र १७८ प्रश्न दर्ता भएका छन् । सबै मौखिक प्रश्न हुन् ।
बजेट अधिवेशनका रूपमा रहेको अधिवेशनमा बजेट अवधिसम्म प्रश्नोत्तरको कार्यसूची नै बनेको थिएन । सदन नियमित हुन नसक्दा प्रश्नावलीको प्रक्रिया सुरु भएको छैन । प्रतिनिधिसभा सचिव गोपालनाथ योगीले बजेट पारित नहुँदासम्म प्रश्नोत्तरलाई कार्यसूचीमा सामेल नगरिए पनि त्यसपछि निरन्तर कार्यसूचीमा राखिएको बताए ।
उनले विभिन्न कारणले सदनमा गतिरोध कायम रहँदा प्रश्नोत्तर अगाडि बढ्न नसकेको बताए । उनले भने, “बजेटसम्म हामीले त्यति प्राथमिकतामा राख्न नसकेकै हौँ तर बजेटपछि सचिवालयले विभागीय मन्त्रीसँगको सल्लाहमा प्रश्न अगाडि बढाउने प्रयास गरेको छ । विभिन्न कारणले सदन नियमित हुन नसक्दा प्रश्नहरू रोकिएका छन् । ”
सचिवालयको प्रश्न शाखाका अनुसार सहरी विकासबाहेक सबै विभागीय मन्त्रीका लागि प्रश्न दर्ता छन् । यी सबै मौखिक जवाफका प्रश्नहरू हुन् । दर्ताअनुसार सबैभन्दा बढी प्रश्न भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रीका लागि छन् । भौतिक पूर्वाधारसँग सम्बन्धित २७ प्रश्न छन् । यस्तै प्रधानमन्त्रीका लागि २२ प्रश्न छन् । सबैभन्दा कम प्रश्न युवा तथा खेलकुदमन्त्रीका लागि एउटामात्र छ ।
गृहमन्त्रीका लागि १४ प्रश्न दर्ता भएका छन् । यस्तै शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्रीका लागि १०, रक्षामन्त्रीका लागि दुई, कृषि तथा पशुपक्षीमन्त्रीका लागि नौ, महिला बालिबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्रीका लागि चार, वन तथा वातावरणमन्त्रीका लागि सात, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रीका लागि १३ र श्रम मन्त्रीका लागि १० प्रश्न सचिवालयमा दर्ता छन् ।
यस्तै ऊर्जामन्त्रीका लागि आठ, स्वास्थ्यमन्त्रीका लागि छ, कानुनमन्त्रीका लागि चार, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्रीका लागि नौ, अर्थमन्त्रीका लागि आठ, परराष्ट्रमन्त्रीका लागि नौ, सञ्चारमन्त्रीका लागि दुई, खानेपानी मन्त्रीका लागि चार र भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्रीका लागि पाँच प्रश्न दर्ता गरिएका छन् ।

कुन बार कसलाई प्रश्न ?
सचिवालयले प्रधानमन्त्री र मन्त्रीका लागि सांसदका प्रश्नमा जवाफ दिने बार तोकेको छ । तोकिएको तालिकाअनुसार आइतबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय सम्बद्ध प्रश्नको जवाफको तालिका बनाएको छ । यस्तै सोमबार रक्षा, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको जवाफको कार्यतालिका तोकिएको छ ।
बुधबार गृह, कृषि तथा पशुपन्छी, महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक र वन तथा वातावरण मन्त्रालयको जवाफका लागि समय तोकिएको छ । यस्तै बिहीबार अर्थ, परराष्ट्र, सहरी विकास र युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयसँग सम्बन्धित मन्त्रालयका प्रश्नको जवाफको समय तोकिएको छ । शुक्रबार श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि, खानेपानी र भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका लागि जवाफको समय तोकिएको छ । अन्य मन्त्रालयको पनि यसैगरी समय तालिका तोकिएको छ । (गोरखापत्र दैनिकबाट)

प्रतिक्रिया दिनुहोस्