सप्तरीबाट टीकापुर आएर खुँडाखुकुरी उठाउ भन्दैमा एमाले डराउँदैनः भीम रावल


२२ कात्तिक । नेकपा (एमाले) का उपाध्यक्ष भीम रावलले विदेशी शक्तिको आडमा संविधान संशोधनको प्रयास भइरहेको आरोप लगाएका छन् । नेकपा (एमाले) कैलालीले दसैँ, तिहार, नेपाल सम्बत्, छठ, बकर इद र माघी पर्वको अवसरमा आयोजना गरेको चियापान कार्यक्रममा रावलले यस्तो आरोप लगाएका हुन् ।

उनले कार्यक्रममा बोल्दै अंगीकृत नागरिकतावालालाई राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री बनाउने गरी संविधान संशोधन हुने कुनै सम्भावना नरहेको पनि जिकिर गरे । ‘अंगीकृत नागरिकता लिएको वर्ष दिनभित्रै राष्ट्रपति बन्न पाउनुपर्ने माग राख्ने, हिमाल, पहाड र तराईलाई विभाजन गर्न सप्तरीबाट केही नेताहरु टीकापुर आएर खुँडाखुकुरी उठाउन आह्वान गर्ने जस्ता कार्य कसको स्वार्थका लागि भइरहेको छ,’ उनले भने ‘यी सबै दुस्प्रयास मुलुकलाई एकताबद्ध हुन नदिने खेलअनुरुप भइरहेका छन् ।’ यस्ता दुस्प्रयास अन्त्य गर्न एमाले पछि नहट्ने रावलले दाबी गरे ।

उनले हिन्दीलाई राष्ट्रिय भाषाका रूपमा मान्यता दिने प्रस्ताव राष्ट्रवादी हुन नसक्ने पनि दाबी गरे । ‘नेपाली भाषाको कुरा गर्दा अरिंगालले टोकेझैँ बुरुक्क उफ्रिने तर हिन्दी भाषालाई राष्ट्रिय भाषाका रूपमा लाद्न खोज्नेहरू कदापि राष्ट्रवादी हुन सक्दैनन्’ रावलले भने, ‘सरकारका कतिपय निर्णयले राष्ट्रको शीर झुकेको छ ।’

भारतीय राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जीको नेपाल भ्रमणका बेला सरकारले एक दिन सार्वजनिक विदा दिएर नेपाल र नेपालीको शीर झुकाएको पनि उनको आरोप लगाए । ‘विदेशी पाहुनालाई स्वागत गर्नुपर्छ तर देशको स्वाभिमान नै झुकाउने गरी निर्णय गर्न मिल्दैन’ उनले भने, ‘तर सरकारले देशभरि र विदेशी नियोगमा समेत सार्वजनिक विदा दिएर हास्यास्पद कार्य गरेको छ ।’

कार्यक्रममा रावलले संविधानको कुन धारा तथा व्यवस्थाले कुन जातजाति, वर्ग, समुदाय, लिङ्ग वा क्षेत्रको कुन अधिकार हनन् गरेको छ भनी प्रश्न पनि गरे । संविधानसभामा ९० प्रतिशतले जारी गरेको दस्तावेजलाई हाँस्यास्पद नबनाउन पनि उनले आग्रह गरे । उनले ९० प्रतिशतले स्वीकार गरेको संविधान सर्वस्वीकार्य भएको पनि दाबी गरे ।

उनले भारतको संविधान सुरुमा ६५ प्रतिशत जनताले मात्रै स्वीकार गरेको चर्चा गरे । ‘अमेरिकाको संविधान पनि सुरुमा जम्मा ५२ प्रतिशतले मात्रै स्वीकारेका थिए’ उनले भने– ‘तर नेपालको संविधान–२०७२ संविधान सभामा ९० प्रतिशतले स्वीकार गरेका छन् ।’  उपाध्यक्ष रावलले संविधानसभामा रहेका मधेसी, दलित, महिला, आदिवासी जनजाति सहितका सबै पक्षको प्रतिनिधित्व भएको संविधानसभाले संविधान स्वीकार गरेको पनि दाबी गरे ।

मीन ठकुरी 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्