Categories
Uncategorized

कृषि क्षेत्रमा परनिर्भरता बढ्दै

download

 

नेपालको कृषि क्षेत्रमा परनिर्भरता दिन पर दिन बढिरहेको छ् । नेपालीहरुको भान्सामा आमरुपमा उपभोग हुने चामल दाल तरकारी लगायत सामाग्रीहरु आयातमा ठुलो रकम बिदेशीएको छ ।

भन्सार विभागको तथ्याङ्कअनुसार गत आर्थिक वर्षमा चामल (धानसहीत), दाल तथा तरकारी मात्रै ५५ अर्ब ८१ करोड ७१ लख ७५ हजार रुपैयाँ बराबरको आयात भएकोथियो। गत आवमा धान तथा चामल ३१ अर्ब ४७ करोड ६४ लाख ७ हजार रुपैयाँ बराबरको, दाल ९ अर्ब ८६ करोड ५१ लाख ७७ हजार रुपैयाँ बराबरको र तरकारी १४ अर्ब ६५ करोड ५५ लाख ९१ हजार रुपैयाँ बराबरको भएको थियो ।

विभागको तथ्याङ्कअनुसार आर्थिक वर्ष २०७१/०७२ को तुलनामा गत आर्थिक वर्षमा धान, चामल, दाल र तरकारीको आयात झण्डै दोब्बरले बढेको देखिन्छ । आव २०७१/०७२मा धान, चामल, दाल तथा तरकारीको आयात २९ अर्ब ४९ करोड ४७ लाख ११ हजार रुपैयाँ बराबरको भएको थियो ।

सो आवमा धान तथा चामल २४ अर्ब २७ करोड ६२ लाख ७१ हजार रुपैयाँ बराबरको आयात भएको छ । त्यस्तै ४ अर्ब ३५ करोड १४ लाख रुपैयाँ बराबरको दाल र ८ अर्ब ६७ करोड ४ लाख ५ हजार रुपैयाँ बराबरको तरकारी आयात भएको थियो ।  आव २०७१/०७२मा १५ अर्ब ६ करोड रुपैयाँ बराबरको चामल र ९ अर्ब २१ करोड रुपैयाँको धान आयात भएको थियो । गत आर्थिक वर्षमा २४ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ बराबरको चामल र ६ अर्ब ८४ करोडको धान आयात भएको छ । त्यस्तै आर्थिक वर्ष २०७१/०७२मा ४ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ बराबरको दाल आयात भएकोमा गत आर्थिक वर्षसम्म आइपुग्दा दोब्बरले बढेको छ ।गत आर्थिक वर्ष २०७५/०७६मा दालको आयात ९ अर्ब ८६ करोड रुपैयाँ बराबरको भएको भन्सार विभागको तथ्याङ्क छ ।त्यसैगरी आर्थिक वर्ष २०७१/०७२ सालमा ८ अर्ब ६७ करोड रुपैयाँ बराबरको तरकारी आयात भएकोमा गत आर्थिक वर्ष २०७५/०७६मा तरकारीको आयात १४ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ बराबरको भएको छ ।विभागको तथ्याङ्कअनुसार आयात हुने तरकारीमा प्याज, आलु, गोलभेडा, विभिन्न किसिमका हरियो तरकारी र दालमा केराउ, चना र बोडी रहेका छन् ।

Categories
Uncategorized

आफन्तबाटै असुरक्षित महिला, जबर्जस्ती करणीमा हजुरबुबादेखि छोरासम्म संलग्न

 

काठमाडौं, २१ जेठ । प्रहरीले तयार गरेको एक तथ्यांकले नेपाली महिला घरभित्रकै सदस्य र चिनजानका आफन्तहरूबाटै असुरक्षित रहेको देखाएको छ । प्रहरीले चालू आर्थिक वर्षका घटनालाई आधार बनाएर पीडित र पीडकको नाताको आधारमा निकालेको तथ्यांकले जबर्जस्ती करणीका धेरैजसो घटना घरभित्रकै सदस्य र चिनजानका व्यक्तिहरूबाटै हुने गरेको देखाएको हो । तथ्यांकले हजुरबुबा, बुबा, झड्केलो बुबा, ससुरा, आमा र छोराबीच नै करणीका घटना भएको देखाएको छ ।
नेपाल प्रहरीका केन्द्रीय प्रवक्ता एवं डीआईजी विश्वराज पोखरेलले सामाजिक सञ्जालको गलत प्रभाव, मूल्य–मान्यता, धर्म र संस्कृतिमाथिको प्रहार, यौनसम्बन्धी छाडापन तथा यौन तृष्णा र भोग जगाउने साधनको प्रयोगका कारण नाताभित्रै समेत करणीका घटना बढेको बताए ।
‘सामाजिक सञ्जालको गलत प्रभाव, मूल्य–मान्यता, धर्म तथा संस्कृतिमाथिको प्रहार, यौनसम्बन्धी छाडापन तथा यौन तृष्णा र भोग जगाउने साधनको प्रयोगका कारण नाताभित्रै समेत करणीका घटना बढेको हो,’ प्रवक्ता पोखरेलले भने । समाजशास्त्री बिन्दु पोखरेलले भने विगतदेखि नै महिलामाथि हुने गरेको थिचोमिचो र अन्यायका कारण यस्ता घटना हुने गरेको बताइन् ।

‘महिलामाथि हुने हिंसा र दमनका कारण यस्ता घटना हुने गरेका छन । यस्ता घटना विगतदेखि नै हुँदै आएका छन । अहिले सञ्चार माध्यमका कारण बाहिर आउन थाले,’ समाजशास्त्री पोखरेलले भनिन् ।
उनका अनुसार महिलालाई दोस्रो दर्जाको नागरिक सम्झने संस्कार, सम्पत्तिमाथि वञ्चित गर्ने संस्कृति, महिलालाई नै सम्पत्ति सोच्ने संस्कार, शिक्षा र पहुँचमा अन्याय आदिका कारण महिलाहरू असुरक्षित हुने गरेका हुन् ।
प्रहरी तथ्यांकअनुसार चालू आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ को चैतसम्ममा भएका १ हजार ८७७ वटा जबर्जस्ती करणीका घटनामा ७६१ घटना चिनजानका व्यक्तिहरूबाटै भएको देखाएको छ । यसैगरी, छिमेकीबाट ५०२ वटा करणीका घटना भएको देखाएको छ भने अपरिचित व्यक्तिहरूबाट ३८९ वटा करणीका घटना भएको तथ्यांक छ ।

तथ्यांकअनुसार चालू आर्थिक वर्षको चैत मसान्तसम्म तीनवटा घटना हजुरबुबाको संलग्नताबाट भएको पाइएको छ । यस्तै, ३९ वटा घटनामा बुबा÷झड्केलो बुबाको संलग्नता रहेको देखिएको छ भने नौवटा घटनामा ससुराको संलग्नता देखिएको छ ।
यसैगरी, आमा र छोराबीच समेत चालू आर्थिक वर्षमा तीनवटा करणीका घटना भएका छन् भने काका, मामा र ठूलो बुबाबाट १९ वटा करणीका घटना भएको प्रहरीको तथ्यांक छ । यस्तै, दाजुभाइ, काका र ठूलो बुबाको छोरा तथा मामाका छोराबाट १४ वटा करणीको घटना भएको छ भने देवर जेठाजुबाट समेत आठवटा करणीका घटना भएको देखिएको छ ।

जबर्जस्ती करणीका घटनामा आफ्नै श्रीमान्को समेत संलग्नता रहेको प्रहरीको तथ्यांकले देखाएको छ । चालू आर्थिक वर्षको चैतसम्ममा १८ वटा करणीका घटनामा श्रीमान्को संलग्नता रहेको पाइएको हो । घरमा डेरा गरी बसेकाहरूसमेत घरबेटीबाट असुरक्षित रहेको प्रहरीको तथ्यांकले देखाएको छ । चालू आर्थिक वर्षमा दुईवटा करणीका घटना घर मालिकबाट भएको तथ्यांकले देखाएको हो ।
यस्तै, ८७ वटा घटनामा केटा साथीको संलग्नता रहेको पाइएको छ भने भिनाजुबाट दुई, शिक्षकबाट १०, सम्बन्ध विच्छेद भएका श्रीमान्बाट १० र पहिचान नखुलेका व्यक्तिबाट एउटा जबर्जस्ती करणीका घटना भएको प्रहरीको तथ्यांकले देखाएको हो । प्रहरीको समग्र तथ्यांकले ६ प्रतिशत घटना घरभित्रकै सदस्यहरूबाट भएको भनेको छ भने धेरैजसो घटनामा चिनजानका व्यक्तिहरूको संलग्नता रहेको देखाएको छ ।

आजको राजधानी दैनिकबाट

Categories
Uncategorized

प्रेसलाई नियन्त्रण होइन नियमन : मन्त्री बाँस्कोटा

 

काठमाडौँ, १७ चैत । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले सञ्चार क्षेत्रलाई नियन्त्रणको कल्पना गर्न नसकिने तर नियमनका लागि कानूनी प्रबन्ध गरिने बताउनुभएको छ ।

रिपोर्टर्स क्लब नेपालको २१औँ वार्षिकोत्सवमा मन्त्री बाँस्कोटाले सञ्चार क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्न सरकारले सञ्चारसम्बन्धी छाता ऐन ल्याउने र सञ्चार क्षेत्रलाई प्रोत्साहन दिन सरकार तत्पर रहेको पनि बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “लोकतान्त्रिक आन्दोलनको सङ्घर्ष र अभ्यासकै जगबाट वर्तमान सरकार बनेको हो । यसले प्रेसमाथि नियन्त्रण गर्ने कुरा सोच्न सकिँदैन । सरकारका नीतिहरु पढेर मात्रै आलोचना गर्न म आग्रह गर्दछु । हामी नियन्त्रण होइन, नियमन गर्न चाहन्छौँ ।”

विज्ञापन नीति र क्लिन फिड नीतिको कानून पारित भइसकेको उल्लेख गर्दै उहाँले सामाजिक सञ्जाल फेसबुक बन्द गर्ने सरकारको नीति नभई करको दायरामा ल्याउन खोजिएको स्पष्ट गर्नुभयो ।

Categories
Uncategorized

स्वरोजगारको नाममा अर्बौं स्वाहा

काठमाडौं , १३ कार्तिक  युवा तथा सानाव्यवसायी स्वरोजगार कोषले ९ बर्षमा सात अर्बभन्दा बढी खर्च गरेको छ ।

यसमा ठूलो र कम अनियमितता भएको राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रको निष्कर्ष छ ।

कोषले ५५ हजारलाई तालिम दिई स्वरोजगार बनाउन रकम खर्चेको दाबी गरेको छ । तर, केन्द्रको चार महिने अनुसन्धानले त्यस्तो दाबीलाई गलत सावित गरिदिएको छ ।

स्वरोजगारका नाममा खर्चिएको रकम ुबालुवामा पानीु भएको केन्द्रका सहायक प्रवक्ता डालनाथ अर्यालको भनाइ छ ।

अन्नपुर्ण पोष्टबाट

Categories
Uncategorized

मंसीर ८ गते सार्वजनिक हुँदैछन् विप्लव, वैद्यलाई निम्तो

काठमाडौं १३, कार्तिक  नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ नेतृत्वको नेकपाले आगामी मंसिर ८ मा काठमाडौंमा जनसभा गर्दै छ । भूमिगत शैलीमा आफ्ना गतिविधि अघि बढाएको आरोप लागेका सो पार्टीले मंसिरमा खुलामञ्चमा जनसभा गर्न लागेको हो ।

सभामा एक लाखभन्दा बढी सहभागी गराउने योजना बनाएको नेकपाले जनाएको छ । हाल विप्लव कहाँ छन् भन्ने जानकारी गराइएको छैन ।

केही दिनअघि सत्तारुढ दल नेकपाको चियापान कार्यक्रममा विप्लव बस्ने स्थान पत्ता नलागेपछि सार्वजनिक सूचना जारी गरी निम्तो पठाइएको थियो ।

सभामा नेकपाले मोहन वैद्य ‘किरण’ नेतृत्वको क्रान्तिकारी माओवादीलाई आमन्त्रण गर्ने भएको छ। सो सभामा पार्टीका महासचिव विप्लव, प्रवक्ता खड्गबहादुर विश्वकर्मा ‘प्रकाण्ड’ लगायत नेताहरुले सम्बोधन गर्ने जनाइएको छ।

नेपाल समाचारपत्रबाट

Categories
Uncategorized

फेकोफनले नयाँ सर्भेन्ट लिडरसिप प्राप्त गर्छ

नेपाल सरकारले समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली भन्ने अवधारणालाई अगाडी सारेको छ । सो प्राप्तीका लागि जल, जंगल र जमिन जस्ता प्राकृतिक स्रोतको अधिकतम् दिगो व्यवस्थापन गर्न सक्नु पर्दछ । ती प्राकृतिक स्रोत मध्ये वन नेपालको प्रमुख सम्पदा भएको हो । नेपालको वन व्यवस्थापनका सन्दर्भमा सामुदायिक वन एक पर्याय भैसकेको छ । कुल वन क्षेत्रको एक तिहाई भन्दा वढि क्षेत्र सामुदायिक वनको रुपमा व्यवस्थापन भैरहेको छ । यी सामुदायिक वनको छाता संगठन सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ नेपाल (फेकोफन)को छैटौं महाधिवेशन समेत हुँदैछ । सामुदायिक वनका उपलव्धी चुनौती र फेकोफनको महाधिवेशनको सन्दर्भमा वन अभियाकर्मी तथा फेकोफनका केन्द्रीय सदस्य भोला खतिवडासँग पहिलो न्यूजले गरेको कुराकानीः

वन क्षेत्रमा राष्ट्रिय स्तरमा रहेर २ दशक विताइ सक्नु भएको छ । सामुदायिक वन अभियानका गौरव लाग्दा विषयहरु के के लाग्छन् ?

हो, मैले वन अभियानको सन्दर्भमा राष्ट्रिय स्तरमा नैं २० वर्ष भन्दा वढि समय विताईसकेको छु । अझ भन्नु पर्दा मेरो जीवनको उर्वर समय वन अभियानमा संलग्न भएर विताएको छु । यस अवधीमा वन तथा सामुदायिक वन अभियानका धेरै उतारचढावमा सहभागी हुने मौका पाएकोमा आफैलाई खुसी पनि लागेको छ । म, २०५४ सालमा सामुदायिक वनको प्रतिनिधिमुलक छाता संस्था फेकोफनमा आवद्ध रहि वन अभियानमा क्रियाशिल भएको थिएँ । सुरु सुरुमा सामुदायिक वन विस्तारमा अभियानको रुपमा हेरिएको थियो । हामी सवै सामुदायिक वन हस्तान्तरणमा क्रियाशिल भएका थियौं । केही समय पछि सामुदायिक वनको सृढिकरणमा हामी तल्लीन भयौं । त्यस समयमा सामुदायिक वनको अधिकार रक्षा तथा स्थापनार्थ गठन भएको फेकोफन संगठन विस्तार तथा सुदृढिकरणमा समेत लागेका थियौं । सामुदायिक वनको संख्या वढ्दै र फेकोफनको विकाससँगसँगै सवालहरु पनि थपिदै गए । वन क्षेत्रमा क्रियाशिल सरकारी तथा गैरसरकारी निकायको सहयोगमा र उपभोक्ताहरुको नायकत्वमा नेपालमा २२ हजार २ सय ६६ वटा सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहहरु गठन भैसकेका छन् । २२ लाख ३७ हजार ६ सय ७० हेक्टर राष्ट्रिय वनलाई सामुदायिक वनको रुपमा स्थानीय वासिन्दालाई हस्तान्तरण भैसकेको छ । २९ लाख ७ हजार ८ सय ८१ घरधुरी सामुदायिक वनका सदस्य भैसकेका छन् । त्यसै गरी आज भन्दा २५ वर्ष अघि नेपालको कुलभुभागको ३९.६ प्रतिशत वन रहेकोमा अहिले ४४.७४ प्रतिशत पुगेको छ । सामुदायिक वनको माध्यमवाट सामाजिक, आर्थिक र वातावरणीय पक्षको उल्लेखनीय योगदान पुगेको छ । यो उपलव्ध हासिल हुनुको पृष्ठभूमि भनेको समुदायको अभ्यासलाई आत्मसात गर्दै राज्यले समुदायलाई विस्वास गर्ने खाल्को नीति तथा कानून वनाउनु, समुदायलाई वन सुम्पनु र समुदायले वन संरक्षणमा तागत लगाउनु महत्वपुर्ण पक्ष हो ।

फेकोफन कस्तो संस्था हो ?
नेपालभर छरिएर रहेका सामुदायिक वनहरुको छाता संस्था हो फेकोफन । उपभोक्ताका प्रतिनिधिहरुको पटक पटकको छलफल पश्चात २०५२ सालमा स्थापना भएको हो । यो संस्था स्थापना गर्न धनकुटा केही सामुदायिक वनले २०४८ सालमा नैं प्रयास गरेका रहेछन् । त्यसै गरी विभिन्न जिल्ला र स्थानमा भएका पटक पटक छलफलवाट परिस्कृत हुँदै यो संस्था स्थापना हुन पुगेको हो । यस सन्दर्भमा फेकोफन सुरुवात गर्ने वेलामा क्रियाशिल हुने र संस्थापकहरुलाई संझन आवश्यक छ । उहाँहरुको योगदानले हामी यो अवस्थामा आईपुगेका छौं । सामुदायिक वनको समृद्धि र पक्षपोषण गर्ने यसको प्रमुख काम हो । स्थानीय देखि संघिय सम्मको सांगठनिक संरचना भएको यो संस्था हो । नेपालको वन संरक्षणमा यो संस्थाको महत्वपूर्ण भूमिका रहेको छ । फेकोफन नभएको भए नेपालका वन यो अवस्था हुने कुरामा शंका गर्न सकिन्छ । सामुदायिक वनको छाता संस्था भएकोले जसरी पानी परेको समयमा वा पानी परेको बेलामा छाता प्रयोग गरिन्छ, त्यसै गरी सामुदायिक वनलाई अप्ठ्यारो परेको समयमा फेकोफन छाताको रुपमा उपस्थीत भैं छहारी दिने काम प्रमुख पक्ष हो  ।

अहिले वन क्षेत्रका प्रमुख सवालहरु के के हुन् ?

वन क्षेत्रमा श्रृखलावद्ध रुपमा चुनौती रुपी सवालहरु आएका छन् । तराई क्षेत्रमा सामुदायिक वन हस्तान्तरण नहुनु, सामुदायिक वन तथा समुदायको भूमिका हस्तक्षेप हुने गरी संरक्षित क्षेत्र विस्तार वा घोषणा गर्नु, सामुदायिक वन व्यवस्थापनमा समुदायको नेतृत्वदायी भूमिका विहिन वनाउने प्रयास हुनु, सामुदायिक वनको कानूनी स्वायत्त माथि विभिन्न किसिमका हस्तक्षेप हुनु जस्ता सवालहरु देखा परिहेको छन् । वन जोगाउनका लागि पनि प्रारम्भीक वातावरणीय परिक्षण जस्ता विषयहरु समावेश गरिनु, कानून विपरित पटके अनुमती लिनु पर्ने, दोहोरो टाँचा जस्ता विषयहरु सवालका रुपमा देखा परेका छन् । पछिल्लो अवधीमा सामुदायिक वन क्षेत्र नैं अन्य पद्धतीमा रुपान्तरण गरी सामुदायिक वनको स्वायत्त भूमिका प्रति हस्तक्षेप भएको पाइन्छ । पछिल्लो उदाहरण चुरे वातावरण संरक्षण क्षेत्र पनि एक हो । त्यसै गरी सामुदायिक वन भित्र पनि आन्तरीक सवालहरु पनि छन् । खास गरी सामुदायिक वनको कार्ययोजना परिमार्जन गर्न सधैं वाह्य सहयोग अपेक्षा राख्नु, सुशासनलाई व्यवस्थीत गर्न नसक्नु, सामुदायिक वनको स्रोतलाई विपन्नमुखी वनाउन नसक्नु जस्ता विषयहरु रहेका छन् । त्यसै गरी वनको दिगो व्यवस्थापनका कार्य प्रभावकारी हुन नसक्नु, वन क्षेत्रलाई समृद्धिको साधानको रुपमा समुचित उपयोग गर्न नसक्नु पनि सवाल कैं रुपमा लिन सकिन्छ ।

वन व्यवस्थापनका सन्दर्भमा वनको जिम्मा उपभोक्ता समूहलाई दिए पनि अपेक्षित रुपमा लाभ लिन नसकेको भन्ने सुनिन्छ नी ?

हो, सहि कुरा गर्नु भयो । उपभोक्ताले गरेको योगदान अनुसार वन व्यवस्थापनवाट फाइदा लिन सकेका छैनन् । वन गहना वा सौन्दर्यको साधान जस्तो मात्र भएको छ । यसको दिगो उपयोगमा जान सकिएको छैन । यसका नीतिगत तथा कानूनी झण्झटहरु रहेका छन् । वनमा आधारित उद्यम सञ्चालन गर्नका लागि कानूनी पक्षहरु वाधक छन् । वहुराष्ट्रिय कम्पनीका उत्पादनहरु सजिलै गाउँ गाउँ लैजानमिल्छ तर काठ ओसार पसार गर्दा दशौं ठाउँमा उल्झन व्यहोर्नु पर्छ । जंगलमा काठ सडेर जान्छ । विदेशवाट गुणस्तर थाहा नपाएका काठहरु आइरहेका छन् । नेपालको वनलाई उचित व्यवस्थापन गर्ने हो भने वार्षिक १५ करोड क्यूविक फिट काठ निकाल्न सकिन्छ । हामी नेपालीलाई वार्षिक रुपमा चाहिने ७, ८ करोड मात्रै हो वाँकी काठ वाहिर निकाशी गर्न सक्ने हैसियतमा छौं । हाम्रो नीति कानून र हाम्रो मानसिकता समेत संरक्षणमुखी छ । सामुदायिक वनको सन्दर्भमा पनि म समेत संलग्न भएर सामुदायिक वन विकास कार्यक्रमको मार्गदर्शन दोस्रो परिमार्जन गरियो । त्यसमा समूहको कोषको कम्तीमा ३५ प्रतिशत रकम विपन्नमुखी कार्यक्रममा खर्च गर्ने व्यवस्था गरिएको छ तर त्यसलाई प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । यसका लागि हामी सवैको साझा प्रतिवद्धताको खाँचो रहेको छ ।

वन उपभोक्तासँग सम्वन्धीत व्यक्तिहरु नैं यदाकदा गैरकानूनी तरिकाले मिलोमतो काठ तस्करीमा लागेको कुरा सुनिन्छ, यसतो विकृती हटाउनका लागि के गर्नु पर्ला ?

हो कहिले काँही यस्ता कुरा नसुनिएको होइन । सामुदायिक वनमा अझ शुद्धता र सुदृढिकरण गर्न आवश्यक छ । यसका लागि सामुदायिक वनको कार्ययोजना प्रकृया निर्माण तथा परिमार्जन गरेको खण्डमा यो विकृती हट्न सक्छ । जती धेरैको निर्णय प्रकृयामा सहभागीता भयो त्यती नैं यसता विकृति कम हुन्छन् । त्यसकारण सवै उपभोक्ताहरुको सहभागीता हुने गरी वन कार्ययोजना वनाउने अनी साधारणसभामा व्यापक सहभागीता र छलफल गराएमा यसता सामुदायिक वनको हित विपरित काम कम हुँदै जान्छन् । तपाइको प्रश्नमा भनेको जस्तो अवस्था धेरै ठुलो रुपमा छैन । केही सामुदायिक वनका केहीले त्यसो गरे भन्दैमा सामुदायिक वनमा विकृती आयो भन्न मिल्दैन । तपाइको प्रश्नमा भनीएको जस्तो काम गर्ने व्यक्ति केही होलान् । त्यो संख्यालाई प्रतिशतमा लैजाने हो भने १ प्रतिशत भन्दा कम होला । त्यसलाई लिएर सामुदायिक वन अभियान माथि नैं त्यसखाल्को प्रश्न उठाउनु त्यती उचित नहोला । तथापी त्यसता विकृतीलाई अन्त्य गर्न हामी सवै लाग्नु पर्दछ । सामुदायिक वन पनि यहि समाज कैं एक रुप हो । सवै क्षेत्र विकृत हुने अनी सामुदायिक वन मात्र शुद्ध कल्पना गर्नु पनि वेकार हो । तुलनात्मक रुपमा सामुदायिक वनमा धेरै सहभागीता हुने भएकोले सुशासित छ । अझ प्रभावकारी वनाउने सिमा सदैव हुने गर्दछ ।

समृद्धिको लागि वन भन्ने गरिन्छ तर त्यसतो उदाहरणीय काम चाँही भएको भेटीन्न नी ?

यसता उदाहरणीय काम हजारौंको संख्यमा छन् । विपन्नमुखी कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ । झापा, नवलपरासी जिल्लाका केही सामुदायिक वनले समूह भित्र भएका अति विपन्न पहिचान गरी जग्गा उपलव्ध गराई घरसमेत वनाइदिएका उदाहरण छन् । चितवन, रुपन्देही र झापा लगायतका धेरै जिल्लाका कंयौं सामुदायिक वनहरु पर्यापर्यटनमा नमुना योग्य कामहरु गरेका छन् । यी सवै काम भएको हुनाले २ वर्ष अगाडी सार्क स्तरका परराष्ट्र मन्त्रीहरुको पोखरामा भएको वैठकमा सार्क स्तरका अनुकरणीय काममा नेपालको सामुदायिक वन कार्यक्रमलाई सिफारिस गरिएको थियो । सामुदायिक वनले समृद्धिका लागि ठुलो योगदान गरेको छ तर यसको अभिलेख व्यवस्थीत हुन सकेको छैन ।

अव अलिकती फेकोफनको कुरा गरौं, फेकोफन र सामुदायिक वन दुवै संस्था विकास विरोधी संस्था भन्ने गरिन्छ नी । साँच्चै विकासको वाधक नैं हो ?

सामुदायिक वनको छाता संगठन हो फेकोफन । फेकोफनको सदस्य सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहहरु मात्रै हुन पाउँछन् । त्यस नाताले पनि सामुदायिक वनको पक्ष पोषणका लागि फेकोफनले काम गर्ने हो । फेकोफन स्थापना नैं सामुदायिक वनको अधिकार रक्षार्थ र स्थापनार्थ गठन भएको हो । उपभोक्ताको समृद्धिका लागि सामुदायिक वन गठन भएको हो । त्यसैले सामुदायिक वन र फेकोफन दुवै विकासका वाधक हुनै सक्दैन । तर विकास निर्माण वा ठुला आयोजनाहरु सञ्चालन गर्दा कसरी कम क्षती गर्न सकिन्छ भन्ने कुरामा ध्यान दिन जरुरी ठान्छ । फेकोफनले दिगो विकासको वकालत गर्दछ । तर विकासको नाममा समिति धनाढ्यलाई टेवा पुग्ने अनी गरिवमारा अवधारणाको विरुद्धमा सधैं वोल्दछ । प्राकृतिक स्रोतमा आधारित आयोजना सञ्चालन गर्दा स्थानीय वासिन्दाहरुको भूमिकालाई प्राथमिकता दिने कुराको वकालत गर्छ । जुन कुरा अहिलेको संविधानले वोलेको कुरा हो । संविधानको कुरा कार्यान्वयन गर्नुपर्छ भन्दा विकास विरोधी भन्नु त भएन होला नी । राज्यले मानववस्ती भएको स्थानलाई त्यस क्षेत्रमा प्रवेश गर्न पनि सरकारवाट अनुमती लिनु पर्ने भनी लेखिएको वातावरण संरक्षण ऐन प्रयोग गरी चुरे वातावरण संरक्षण क्षेत्र घोषणा गर्दछ । त्यसको हामीले विरोध गरेकैं हो, के त्यो समुदायलाई वताउनु शसक्त पार्नु विकास विरोधी हो ? विकास कस्का लागि ? मेरो विचारमा समृद्धिका असली हकदार नागरिक हुन् । साध्य भनेको समुदाय वा नागरिक हुन् । अरु सवै साधान मात्र हुन् । साध्य केन्द्रीत कुरा गर्दा विकास विरोधी भन्न मिल्छ ? फेकोफनले समुदाय केन्द्रीत र दिगो विकासको पक्षमा सदैव वकालत गरिरहेको छ र गरिरहन्छ पनि । सामुदायिक वन र फेकोफन समृद्धिको कल्पना गर्ने र सो अनुसार अगाडी हिड्न हिडाउन खोज्ने संस्था हो । वन संरक्षणको कर्तव्य पूरा गरिसकेका छौं अव सदुपयोग गर्ने अधिकार प्रयोग गर्न खोजीरहेका छौं । यसका लागि पैरवी जारी छ । फेकोफनको स्थापना नैं समुदायको पक्षमा पैरवीको लागि भएको हो यसमा कसैले दुविधा र शंका नलिए हुन्छ ।

फेकोफनको छैटौं महाधिवेशनको संघारमा छ, के तयारी हुँदैछ ?

हो, सामुदायिक वनमा आवद्ध नेपालको जनसंख्याको झण्डै आधी नैं फेकोफनको विभिन्न तहको अधिवेशनका चरणमा लागेका थिए र लागिरहेका छन् । राज्यको पुर्नसंरचनासँगसगै हाम्रो संस्थाको पनि पुर्नसंरचना भैं ६०० वटा भन्दा वढि स्थानीय तह स्तरको फेकोफनको अधिवेशन सम्पन्न भएको छ । त्यसै गरी ७७ वटै जिल्ला अधिवेशन, सातै वटा प्रदेश अधिवेशन सम्पन्न भैसकेको छ । यो अभियानका हजारौंको सहभागीता भैं हजारौंका संख्यामा नेतृत्व छनोट गर्ने काम भएको छ । अव संघिय महाधिवेशन यहि २०७५ आश्विन १५ देखि १७ सम्म काठमाडौमा हुँदैछ । यस महाधिवेशनमा ७०० भन्दा वढि नेपाल भरीका प्रतिनिधिहरुको सहभागीता रहने छ । वन क्षेत्रको वदलिँदो अवस्था अनुसारको सवालमा आधारित छलफल हुने छ । सामुदायिक वन र फेकोफनको अभियानको समिक्षा हुने छ । आगामी समयको लागि गन्तव्य निर्धारण हुने छ । सामुदायिक वन र महासंघ कुनै संरचना मात्र होइन । यो कुनै परियोजना पनि होइन । यो अभियान हो । त्यसैले हामीले अभियान नैं सञ्चालन गर्ने हो । अभियानवाटै नेतृत्वमा आउने हो । त्यसैले फेकोफनको विभिन्न तहका संरचनामा हजारौं वन अभियानकर्मी नेताहरु छन् । उनीहरु मार्फत सामुदायिक वनको संस्थागत परिचालनमा नेतृत्वदायी भुमिका खेल्नु पर्छ । नेपालको संविधानले सम्वोधन गर्ने भनिएका विषयहरु अव हाम्रा सामुदायिक वनको विधानमा उल्लेख हुनुपर्दछ । वन सम्वन्धी नयाँ गन्तव्यहरु निर्धारण हुनु पर्दछ । सामुदायिक वनको अवधारणा विकास गर्दाका वखतको वनजन्य आवश्यकता परिवर्तन भैंसकेको छ । त्यो वेलामा कुनै पनि उपभोक्ता एक पटक वन नगइ जीविका चल्न सक्ने अवस्था थिएन अव त्यो केही फेरिएको छ । सामुदायिक वनमा वहालवाला सामुदायिक तहका वनअभियानकर्मी २ लाख भन्दा वढि नेताहरु छन् । त्यस्ता वनअभियानकर्मीहरुफेकोफनको तहगत संरचना भित्र दशौं हजार भन्दा वढि छन् । त्यसै गरी लाखौंको संख्यामा पूर्वपदाधिकारीहरु अनुभवले परिस्कृत भएकाहरु छन् । सवैलाई समेटेर अगाडी वढ्नु पर्दछ । दाताको भर पर्ने परिपाटीलाई कम गर्नु पर्ने नैं छ । राज्यको तिनवटै तहवाट कानूनहरु वन्दैछन् त्यसमा अहम् भुमिका खेल्न सक्नु पर्दछ । सामुदायिक वन माथि चौतर्फि आक्रमण भैरहेको छ । त्यसता चुनौतीसँग सामाना गर्न सक्नु पर्दछ । यी र यस्ता विषय माथि आगामी महाधिवेशनमा छलफल हुने छ साथै आगामी ४ वर्षका लागि गन्तव्य निर्धारण हुने छ । सो गन्तव्य प्राप्तीका लागि अगुवाई गर्ने गरी फेकोफनले नयाँ सर्भेन्ट लिडरसिप प्राप्त गर्नेछ ।

फेकोफनले दाताको चाहाना अनुसार मुद्दा उठाउँछ भन्ने आरोप छ नी ?

तपाइको प्रश्नमा नैं आरोप भनेको हुनाले त्यो आरोप नैं हो । आरोपमा सत्यता धेरै अंश हुँदैन । कहिले कांही फेकोफनले केही दातृ निकायका सहयोगमा परियोजना चलाएको देखेर त्यस्तो अनुमान गरेको हुनसक्छ । तर त्यस्तो होइन । कहिलेंकाही त्यसतो देखेको भए पनि अव हुनु हुन्न । उपभोक्ताको चाहाना, फेकोफनका आफ्ना संरचनाहरुको परामर्शका आधारमा एजेण्डा निर्धारण गर्नु पर्दछ । जनमैत्री तथा समुदाय मैत्री कानून वनाउनका लागि सरकारलाई सहयोग गरिरहेको छ । उपभोक्ताको सशक्तिकरणका लागि काम गरिरहेको छ । यी मुद्दा कुनै दाताको हुन र ? परियोजना चलाउँदा पनि अभियानमा टेवा पु¥याउने नैं वढि जोड दिने गरेको छ । दाताको सहयोगलाई पनि समुदायमैत्री वनाउन, दाताको सहयोग विपन्नको घरभित्र पु¥याउनका लागि फेकोफनले भुमिका खेल्नु संस्थागत जिम्मेवारी भित्रको कुरा पनि हो । दाताको पैसामा अली वढि भर पर्दा वाहिरवाट हेर्दा त्यस्तो भएको देखियो होला त्यही भएर अव सामुदायिक वनको स्रोत परिचालन गरी फेकोफनको समूहको अन्तरनिर्भरता मार्फत आत्मनिर्भरका अभियानलाई जोड दिने सोच विकास भैसकेको छ । त्यस उन्मुख कामहरु भैरहेका छन् । अहिले कैं स्थानीय देखि प्रदेश सम्मका अधिवेशनमा तिसौं हजारको सहभागीता भयो होला त्यो काम कुनै दाताको सहयोगवाट भएको हो र ? त्यसैले सामुदायिक वन र फेकोफन आफ्ना मुद्दामा केन्द्रीत छ र हुनु पनि पर्छ नैं ।

तपाईको सामुदायिक वनको सिलसिलामा राष्ट्रिय स्तरको संलग्ना र क्रियाशिलता भएको २ दशक नाघिसकेछ, के छ त आगामी महाधिवेशनमा तपाईको विचार ?

अव हेर्नुुस, एक जनाले चाहाना राख्दैमा हुने कुरा होइन । फेकोफन भनेको महासागर भैसकेको छ । सवैलाई समेटेर लैजान सक्नु पर्दछ । सामुदायिक वन मार्फत मुलुक र मुलुकवासीको समृद्धिको लागि योगदान गर्नु पर्ने लगायतका ठुला ठुला सवालहरु रहेका छन् । ती सवाल सम्वोधन गर्नका लागि फेकोफनले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नु पर्दछ र फेकोफन जस्तो संस्थाले त्यो भुमिका खेल्न पनि सक्दछ । फेकोफन आफैंमा आत्मनिर्भर वनाउने वाटोमा हिड्नु पर्दछ । यसका लागि सामुहिक नेतृत्व आवश्यकता पर्दछ । धेरै उपभोक्ताका प्रतिनिधिहरुको खाँचो हुन्छ । महाधिवेशन प्रतिनिधिहरुको चाहाना ईच्छा र आवश्यकता अनुसारको नेतृत्व आउने हो । महाधिवेशन संस्थाको सर्वोच्च अंग भएकोले सोही अनुसारको गरिमा वोक्ने गरी फेकोफनको विधान, पद्धतीलाई आत्मसात गरी आमसहमतीवाट नेतृत्व हुन्छ भन्ने विश्वास लिएको छु । मेरो व्यक्तिगत कुरा गर्नु भएको हो भने यस क्षेत्रमा लामो समय काम गरेपछि नेतृत्व गर्ने चाहाना हुनु स्वभाविक कुरा हो । तर व्यक्तिगत चाहाना भन्दा पनि सामुहिकतामा विश्वास गर्ने भएकोले सोही अनुसार हुनुपर्दछ भन्ने मेरो मान्यता हो । मलाई विश्वास छ, सवै पक्षलाई विश्लेषण गरी सहमतीका साथ सवल र सक्षम नेतृत्व छनौट हुने नैं छ ।

Categories
Uncategorized

पर्यटकीय नगरी दोलखा जीरीका पाँच तस्विर हेर्नुहोस

ji3ji5ji5jiri7jiri8jiri2

Categories
Uncategorized

देउवालाई पार्टीको विधान विपरित नचल्न पौडेलको चेतावनी, गच्छदारले पदाधिकारी मनोनयन गर्न दिए दबाव

काठमाडौं, १४ बैशाख । नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय समितिको बैठक केहीवेरको छलफलपछि स्थगित भएको छ । शुक्रबार पार्टी केन्द्रिय कार्यलय सानेपामा वसेको बैठकमा केही नेताले धारणा राखेपछि शनिबार बिहान ९ वजे बस्ने गरी स्थगित भएको हो । बैठकको शुरुमै वोल्दै वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले सभापति शेरबहादुर देउवालाई पार्टीको विधान विपरित कुनै पनि कार्य नर्गन आग्रह गरेका छन् । उनले भने, नेपाली काग्रेस विधि र विधानमा चल्ने पार्टी हो, पार्टी पदाधिकारी तत्काल मनोनयन गर्नु विधान विपरित हो त्यसैले तत्कालका लागि त्यसो नगर्नु उचित हुन्छ । उनले सभापति देउवाले पार्टीलाई न्याय, निष्पक्ष र पारदर्शी ढंगले अघि नबढाएकै कारण निर्वाचनमा अनपेक्षित हार व्यहोर्नु परेको आरोप पनि लगाए। पार्टी सुदृढ बनाउन बिधानलाई अनुशासित ढंगले पालना गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिएको नेपाली काग्रेसका प्रवक्ता विश्वप्रकास शर्माले बताए। तत्काल पर्टीमा पदाधिकारी मनोनयन गरेर अघि बढ्ने सभापति देउवाले तयारी गरिरहेका बेला वरिष्ठ नेता पौडेलले त्यसो गर्नु विधान विपरित हुने भन्दै आपत्ति जनाएका हुन्।वरिष्ठ नेता पौडेलले निर्वाचनमा अन्तरघात गर्नेहरुलाई पार्टी वरिष्ठ नेता पौडेलले छानवीन गरी कार्वाही गर्न ढिलाई नगर्न पनि सभापति देउवाको गम्भिर ध्यानाकर्षण गराएका थिए। सभापति देउवाले पार्टी भित्रको अन्तरघातका कारण २० सिट पार्टीले प्रतिनिधिसभामा गुमाउनु परेको दावी गर्दै आएका छन्। वरिष्ठ नेता पौडेलले चुनावमा अन्तरघात गर्नेमाथि कार्वाही गर्न सभापति देउवालाई कसैले पनि नरोकेको पनि स्पष्ट पारे।बैठकमा बोल्दै नेता विजयकुमार गच्छदारले पार्टीलाई एकतावद्ध बनाएर लैजान आह्वान गरेका थिए। लोकतान्त्रिक एकीकरण हुँदा भएका सहमति लागू हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । उनले पार्टी एकता गर्ने बेला भएको सहमति कार्यान्वयन गर्न पनि आग्रह गरेको प्रवक्ता शर्माले जानकारी दिए । उनले पार्टी एकीकरणको समयमा गरिएको सहमति अनुसार उपसभापतिको दाबी गरेका थिए। निर्वाचित केन्द्रीय सदस्य मात्रै मनोनित हुने विधानका कारण गच्छदारलाई उपसभापति बन्न नसक्ने विधानको अड्चन छ। जारी केन्द्रीय समितिको बैठकमा महामन्त्रीको प्रतिवेदन भोलि पेश हुने बताइएको छ। पार्टी प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले महामन्त्रीको प्रतिवेदनले हालसम्म उठेका धारणाहरुको सम्बोधन गर्ने बताए। दलको आगामी कार्यनीति पनि प्रतिवेदनमा समावेश भएको उनले बताए। महामन्त्रीको प्रतिवेदन बैठकमा प्रस्तुत भएपछि सबैका सुझाव समेटेर पारित गरिने पनि शर्माले बताए ।

Categories
Uncategorized

पार्टी एकता संयोजन समितिको बैठक ओली निवासमा, पार्टी एक गरेरै छाड्ने पोखरेलको प्रतिवद्धता

काठमाडौँ, पुस २५ । नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डबीच उच्चस्तरीय भेटवार्ता भएको दुई दिनपछि नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रको पार्टी एकता संयोजन समितिको बैठक बस्ने भएको छ ।  आज दिउँसो ३ बजे अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको निवास बालकोटमा बैठकको आयोजना गरिएको अध्यक्ष ओलीका  प्रेस संयोजक चेतन अधिकारीले जानकारी दिए ।  बैठकले पार्टी एकता, सरकार गठन लगायतका विषयमा छलफल गर्ने बुझिएको छ ।  एमाले महासचिव ईश्वर पोखरेलले पनि बैठकमा  विचार, सिद्धान्त, संगठनको ढाँचा सबैका बारेमा गम्भीर छलफल हुने जानकारी दिए ।  । ‘हामीले केही ‘इपिसोड’ देखाइ दिऔँ न त भनेर एकताको कुरा गरेको होइन । यो पूरा गर्छौ गरेरै छाड्छौँ,’ पोखरेलले भने, ‘केही नियत वाङ्गिएका रहेछन् भने पनि छलफलका क्रममा देखिने छ । तर, एक हुने कुरा रोकिन्न । यो त अघि बढ्यो, बढ्यो । एक हुने भनेको घप्लक्क अँगालो हालेर हुने कुरा होइन । केही प्राविधिक कुरा पनि छन् । त्यसैले केही समय लाग्छ ।’

Categories
Uncategorized

दस तस्बिरमा दस रमणीय ठाउँ

फोटो–पत्रकार किशोर श्रेष्ठको एक मात्र रुचि हो, देशका विभिन्न भूखण्डहरुलाई क्यामरामा कैद गर्नु । नेपालका प्राकृतिक दृश्य, जनजीवन, समाजलाई तस्बिरमा अटाउन चाहने श्रेष्ठले प्रमुख पर्यटकीय स्थलहरु सगरमाथा क्षेत्र, रारा ताल, मुक्तिनाथ, गोसाइकुण्डलगायत अरु थुप्रै ठाउँहरुमा पुगेर आफ्नो सीप देखाइसकेका छन् ।

फोटो–पत्रकार श्रेष्ठले विभिन्न समय नेपालका भूभाग डुल्दा खिचेका तस्बिरहरुको एक हप्तायता भृकुटीमण्डपमा प्रदर्शन भइरहेको छ । तिनैतस्बिरहरुमध्ये केही तस्बिर :

p-1

p-2

p-3

p-4

p-5

p-6

p-7

p-8

p-9

p-10